आदिवासी विभागाचा ३३५ तर सामाजिक न्याय विभागाचा ४१० कोटी निधी
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्यातील अनेक विकास योजना अडचणीत सापडल्या असताना राज्य सरकारने आदिवासी विकास विभागाचा आणि अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी तरतूद केलेल्या सामाजिक न्याय विभागाचा निधी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी महिला व बाल विकास विभागाला वळवला आहे. या दोन्ही विभागांना आवश्यक असलेल्या निधीला नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पात कपात केल्याने नाराजीचा सूर उमटला होता. आता तरतूद केलेल्या निधीतून लाडकी बहीणींच्या हप्त्यासाठी निधी वळवल्याने आदिवासी विकास आणि सामाजिक न्याय विभागांच्या योजनांना कात्री लागण्याची शक्यता आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुतीला राज्यात मोठे यश मिळाले होते.मात्र प्रत्यक्षात या योजनेतील सुमारे २ कोटी ३४ लाख लाभार्थींना हप्त्यापोटी देण्यात येणाऱ्या निधीमुळे राज्यातील अनेक महत्वाच्या योजनांवर आणि विकास कामावर परिणाम झाला आहे. नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पात आदिवासी विकास विभागाच्या निधीत ४ हजार कोटींची तर सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीत ३ हजार कोटींची कपात लाडक्या बहिणांसाठी करण्यात आली. या निर्णयामुळे सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती.असे असताना आता राज्य सरकारने आदिवासी विकास विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागास तरतूद केलेल्या निधीतून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी महिला व बाल विकास विभागाकडे निधी वळवला आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी आदिवासी विकास विभागाचा ३३५ कोटी ७० लाख तर सामाजिक न्याय विभागाचा ४१० कोटी ३० लाखाचा निधी महिला व बाल विकास विभागाला वळवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे आदिवासी आणि अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी असलेल्या अनेक योजनांना कात्री लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.या दोन्ही विभागांचा निधी महिला व बाल विकास विभागासाठी उपलब्ध झाल्याने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत एप्रिल महिन्याचा हप्ता पात्र लाभार्थी लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्याची प्रक्रिया आजपासून सुरू करण्यात आली आहे. पुढील २ ते ३ दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि सर्व पात्र लाभार्थींना हप्ता थेट त्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.सामाजिक न्याय व आदीवासी विभाग आणि इतर विभागाच्या विकास कामावर होणाऱ्या परीणामावर विरोधक काय भूमिका घेतात हे पहावे लागेल. यावर केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांची प्रतिक्रीया घेण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.