◾समाजाच्या उन्नतीसाठी पारधी समाजाने एकमताने केला जाहीर ठराव मंजूर.*
◾पारधी रामाजाच्या जाहीर ठरवाचा वैयक्तिक रित्या मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसकडे करणार पाठपुरावा- कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे.
आज 31 ऑगस्ट रोजी पुणे जिल्ह्यातील भिगवण येथे अखिल भारतीय आदिम महासंघ व आदिवासी पारधी समाजाच्या इतर सामाजिक संघटनेच्या संयुक्त विद्यमाने दोन दिवसीय सत्रामध्ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी महापरिषद व राज्यस्तरीय आदिवासी पारधी न्याय हक्क समरसता संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते.राज्यस्तरीय संमेलना मुख्य अतिथी म्हणून राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे हे उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे उदघाटन सदस्य नीती आयोग उपसमिती डी. एन. टी. भारत सरकार पदमश्री दादासाहेब ईदाते यांच्या शुभ हस्ते करण्यात आले.
सदर कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रकल्प अधिकारी घोडेगाव व तहसीलदार, पोलीस निरीक्षण दौंड, गटविकास अधिकारी, हे उपस्थित होते. कार्यक्रमांची अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष रुपसंग भाई भरभिडिया यांनी केली कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक आदिवासी सेवक तथा राष्ट्रीय संगठन महासचिव बबन गोरामण यांनी केले. अखिल भारतीय आदिम महासंघाचे महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष नामदेव भोसले यांनी आभार प्रदर्शन केले असून आलेल्या सर्व प्रमुख पाहुण्यांचे शाल श्रीफल व सन्मानचिन्ह देऊन त्यांनी सत्कार केले.आदिवासी पारधी समाजाच्या या पहिल्या वहिल्या राज्यस्तरीय आदिवासी पारधी न्याय हक्क समरसता संमेलनाला राज्यातील विविध जिल्ह्यातील आदिवासी पारधी समाज बांधवांनी मोठ्या संख्येत हजेरी लावली असून आपल्या समस्या संमेलनाच्या माध्यमातून कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या मार्फत शासनाकडे मांडण्यासाठी निवेदन देण्यात आली.
यावेळी आदिवासी पारधी समाजतर्फे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे व पदमश्री दादासाहेब ईदाते यांच्या माध्यमातून शासनाकडे संमेलनात झालेल्या प्रमुख 10 मुद्द्यावरील जाहीर ठराव सोपविण्यात आलेला असून संमेलनामध्ये प्रशांत गोरामण यांनी सदर जाहीर ठराव मांडला असून ठरवामध्ये – समाजची सामाजिक व आर्थिक स्थिती पाहता आदिवासी पारधी समाजा आदिम जमाती दर्जा द्यावा, क्रांतिवीर समशेर सिंह पारधी विकास महामंडळ स्थापन करून 100 निधीची तरतूद करणे, प्रत्येक पारधी वस्त्यांना महसूली गावाचा दर्जा देणे, वीस वर्षांपासूनचे अतिक्रमण केलेल्या गायरान, वन जमिनी, ई-क्लास जमिनीचे नवी करणे, छत्रपती शिवाजी महाराज जन स्वराज्य अभियान प्रत्येक पारधी वस्त्यांवर राबविणे, समाजावरील अन्याय अत्याचार थांबविण्यासाठी ऍट्रॉसिटी कायद्याची प्रखरतेने अंमलबजावणी करणे, स्वाभिमान सबळीकरण योजना राबविणे, समाजावरील अन्याय अत्याचार रोखण्यासाठी नवीन गठीत होणाऱ्या महाराष्ट्र अनुसूचित जमाती आयोगावर आदिवासी पारधी समाजातील अभ्यासू जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवड करणे तसेच प्रकल्प स्तरीय नियोजन आढावा समितीवर आदिवासी पारधी समाजाच्या सामाजिक कार्यकर्त्याची नेमणूक करणे याबाबत जाहीर ठराव सर्वानुमते पारित करण्यात आला.
सदर संमेलनातील जाहीर ठराव आपण स्वतः शासनाकडे सोपविणार असून आदिवासी पारधी समाजाच्या सामाजिक उन्नती व उत्कर्षा साठी समाजाला विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आपण स्वतः मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे जाहीर केले.
तत्पूर्वी पहिल्या सत्राला विविधी राज्यांतील अखिल भारतीय आदिम महासंघाचे प्रतिनिधी मंडळ उपस्थित होते सदर सत्राचे मुख्य अतिथी व सत्कारमूर्ती ऍड. धर्मपाल मेश्राम उपाध्यक्ष राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग हे उपस्थित होते सोबतच प्रमुख पाहुणे म्हणून एम के भोसले ( से. नि. पोलीस महानिरीक्षक) कार्यक्रमाची अध्यक्षता अखिल भारतीय आदिम महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रुपसंगभाई भरभिडिया यांनी केले कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक राष्ट्रीय संगठन महासचिव बबन गोरामन यांनी केले असून सूत्रसंचालन उपदेश भोसले यांनी केले.या ऐतिहासिक संमेलनाला राज्यभरातून पारधी समाजाचे हजारो बांधव उपस्थित राहिले व आपल्या समस्या शासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी एकमताने आवाज उठविला.
राज्यस्तरीय आदिवासी पारधी न्याय हक्क समरसता संमेलनाच्या यशस्वीतेसाठी अखिल भारतीय आदिम महासंघासह महाराष्ट्रातील सर्व आदिवासी पारधी समाजाच्या सामाजिक संघटनेनी महत्वाचे योगदान दिले.