विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या पराभवाचे खापर महाविकासआघाडीने ईव्हीएमवर फोडले. संशय व्यक्त करत १०५ उमेदवारांनी फेर मतमोजणीची मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली. मात्र, त्यांची ही मागणी फेटाळत आयोगाने मॉक पोलद्वारे मतदान मोचण्याचा पर्याय उमेदवारासोबत ठेवला होता. त्यानंतर काही उमेदवारांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. दरम्यान, निवणुक आयोगाने उमेदवारांची फेरमतमोजणी मागणी मान्य केली आहे.
विधानसभा निवडणुकीनंतर पुण्यातून शरद पवार गटाचे हडपसर विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवार प्रशांत जगताप यांनी ईव्हीएममध्ये गडबड झाल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे त्यांनी फेरमतमोजणीची मागणी केली होती. ही मागणी पूर्ण झाली आहे. आयोगाच्या या निर्णयावर जगताप यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
हडपसर विधानसभा मतदारसंघातून फेरमतमोजणीला होणार सुरुवात
आयोगाच्या निर्णयानुसार, हडपसर विधानसभा मतदारसंघापासून फेरमतमोजणीला सुरुवात होणार आहे. नंतर टप्प्याटप्पाने आक्षेप घेतलेल्या सर्व मतदारसंघात होणार आहे.या प्रक्रियेतून जे काही चुकीचे प्रकार घडले असतील ते समोर येतील,असं जगताप यांनी म्हटले आहे.
२५ जुलैपासून हडपसर विधानसभा मतदारसंघातील ज्या २७ मशीन बाबत आम्ही आक्षेप नोंदवला आहे. त्याची मतमोजणी घेण्यात येणार आहे. त्यानुसार ईव्हीएम मधील मतदान आणि व्हीव्हीपॅट मोजले जाणार आहेत. आठ दिवस ही प्रक्रिया सुरू असणार आहे
हडपसर मतदारसंघातून ज्या संशयास्पद २७ ईव्हीएम मशीन तपासणीसाठी १२ लाख ७४ हजार रुपये निवडणूक आयोगाकडे भरले होते. त्यानंतर या २७ मशीन मोजण्यास निवडणूक आयोगाने सकारात्मकता दाखवली होती. मात्र, त्यांचे मूळ मतदान न मोजता मॉक पोल घेऊन त्या मशिनची पडताळणी करण्यात येणार होती. त्यासाठी जे मूळ मतदान झालं आहे ते मिटवण्यात येणार होते. मात्र, या निर्णयाविरोधात काही उमेदवार सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले. त्यानंतर आता या संदर्भातील एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.