राज्यातील तसेच कोकणातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लाभ मिळावा, यासाठी कोकणामध्ये काजू परिषदेच्या माध्यमातून व्हिएतनामच्या धर्तीवर संपूर्ण स्वयंचलित काजू प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी नियोजन करावे, अशा सूचना राज्याचे पणन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य काजू परिषदेचे अध्यक्ष जयकुमार रावल यांनी दिल्या.
पुणे येथे महाराष्ट्र राज्य काजू परिषदेच्या संचालक मंडळाची बैठक बुधवारी (दि. १७) आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी महाराष्ट्र राज्य काजू परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कदम, मार्केटिंग फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीधर दुबेपाटील, अपेडाचे उपसरव्यवस्थापक श्री. वाघमारे तसेच शासन नियुक्त संचालक रुपेश बेलोसे, डॉ. परशराम पाटील व धनंजय यादव उपस्थित होते.
श्री. रावल म्हणाले की, कोकणामध्ये अपुऱ्या साठवणूक सुविधेमुळे ५००, १००० आणि ५००० मेट्रिक टन क्षमतेची गोदामे उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामधून एकूण १.२५ लाख मेट्रिक टन क्षमतेची गोदामे उभारली जाणार असून शासनाच्या मान्यतेने ५० टक्के अनुदान देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
त्यांनी पुढे सांगितले की, काजू फळप्रक्रिया विकास योजना २०२३ अंतर्गत काजू बोंड रसासाठी सामाईक प्रक्रिया केंद्र उभारणी, जिल्हा स्तरावर काजू प्रक्रियेकरिता आधुनिक मध्यवर्ती सुविधा केंद्र उभारणी तसेच ओले काजूगर काढणे व प्रक्रियेकरिता उभारण्यात येणाऱ्या प्रक्रिया केंद्रांना अर्थसहाय्य देण्याबाबतच्या योजना शासनास सादर कराव्यात.
बैठकीदरम्यान व्हिएतनाम देशातील काजू प्रक्रिया प्रकल्पाच्या धर्तीवर कोकणामध्ये प्रकल्प उभारणी, अपेडाच्या धर्तीवर काजू प्रक्रिया प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी अर्थसंकल्पीय अहवाल तयार करणे व गोदाम योजनांबाबत सविस्तर चर्चा झाली.
कोकणातील काजू बोंडाचा उपयोग करून उपपदार्थ तयार करणे तसेच काजूपासून मूल्यवर्धित उत्पादने निर्माण करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कसे वाढेल, याबाबतही चर्चा करण्यात आली.