लाडकी बहीण योजनेचा निश्चितपणे सन्मान आहे. हि योजना राबविताना सरकारने महिलांचा गांभीर्यपूर्ण विचार केला आहे. १२८ कंपन्यांना दारू परवाने देण्याची घोषणा अधिवेशनात करण्यात आली आहे. १९७२ मध्ये दारू कंपन्यांना परवाने देण्यात आले होते. त्यानंतर दारू कंपन्यांना परवाने कोणत्याही सरकारने दिलेले नाहीत. परंतु आता लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी कमी पडत असल्याने आम्ही दारू कंपन्यांना परवाने देत असल्याचे सरकार सांगत आहे. लाडक्या बहिणींच्या नावाखाली योजना राबविण्यासाठी सरकारने दारू कंपन्यांना परवाने देण्याचा चुकीचा निर्णय घेतला आहे. बहिणीच्या संसाराचा गाडा चालावा यासाठी योजना आणून केवळ महसूल मिळविण्याचा विचार करून दारू कंपन्यांना परवाने देऊन बहिणींच्या संसार उध्वस्त करण्याचे पाऊल सरकार उचलत आहे. सरकारच्या दारू परवाने देण्याच्या निर्णयामुळे व्यसनाधीनता वाढेल आणि लाडक्या बहिणींचा संसार मोडतील. याला सरकारच जबाबदार राहील. यामुळे लाडक्या बहिणींच्या संसार वाचविण्यासाठी दारू कंपन्यांना परवाने देण्याचा घेतलेला निर्णय सरकराने रद्द करावा अशी मागणी भूमाता ब्रिगेड संघटनेच्या संस्थापक तृप्ती देसाई यांनी केली.
महाराष्ट्रात कोठेही एखादे प्रकरण घडले आणि त्या प्रकरणात न्याय मिळवून द्यायचा असेलतर उज्वल निकम यांनी विशेष सरकारी वकील म्हणून खटल्याचे काम पाहावे अशी मागणी आवर्जून केली जाते. मुंबईमधील दहशतवादी हल्ल्यातील आरोपी कसाबला शिक्षा मिळवून देण्यात उज्वल निकम यांचा सिंहाचा वाट आहे. संतोष देशमुखांची हत्या झाली त्या प्रकरणी विशेष सरकरारी वकील म्हणून या प्रकरणात उज्वल निकम यांनी काम पाहावे अशी जनतेची मागणी होती. त्या खटल्यामध्ये ते विशेष सरकारी वकील म्हणून लढत आहेत. आता महायुती सरकारने राष्ट्रपती कोट्यामधून उज्वल निकम यांची राज्यसभा सदस्य म्हणून त्यांची नियुक्ती केली आहे. संतोष देशमुख यांची ज्या क्रूरपणे हत्या करण्यात आली. त्या खटल्यामध्ये उज्वल निकम विशेष सरकारी वकील आहेत. त्या प्रकरणात अडकलेले वाल्मिक कराड हे धनंजय मुंडे यांचे निकटवर्तीय आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली असणारे महायुती सरकार केंद्रात आणि राज्यात देखील आहे. त्याचवेळी उज्वल निकम राज्यसभेचे सदस्य म्हणजेच राज्यसभा खासदार होतात.यामुळे संतोष देशमुखांच्या हत्या प्रकरणात न्याय मिळविण्याच्या दिशेने जनतेने डोळे लावले असतील तर आता उज्वल निकम यांनी हा खटला सरकारी वकील म्हणून लढू नये. त्यांनी त्या खटल्यामधून पडावे. निःपक्षपातीपणे काम करायचे असेलतर विशेष सरकारी वकील म्हणून त्यांनी कोणतेही पद आणि कोणत्याही पक्षाशी संबंधित असता कामा नये. जरी त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपतींनी केली असेल तरी देखील ते महायुतीशी संबंधित आहेत. विशेष सरकारी वकील म्हणून ते अनेक ठिकाणी काम पाहत आहेत. त्यामध्ये पक्षपातीपणा होत असेलतर त्यांची नियुक्ती होऊ नये त्यांनी स्वतःहून अशा खटल्यामधून बाहेर पडावं. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात संपूर्ण महाराष्ट्र पेटला होता. अशा खटल्यामध्ये उज्वल निकम सरकारी वकील म्हणून काम पाहणार असतील तर संतोष देशमुखांना न्याय मिळणार नाही अशी स्पष्टोक्ती तृप्ती देसाई यांनी केली.