- उपमुख्यमंत्री अजित पवार
तज्ज्ञ सल्लागारांच्या अहवालानंतर व्यवहार्यता तपासून तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश
मुंबई, दि. ६ :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भारताला जागतिक मनोरंजन क्षेत्राचे केंद्र बनविण्याचा दृष्टिकोन मांडला आहे. महाराष्ट्राने या क्षेत्रात आघाडी घ्यावी, या उद्देशाने नाशिक चित्रनगरी प्रकल्प निर्णायक ठरेल. या प्रकल्पामुळे स्थानिक कलाकार, तंत्रज्ञ, लघुउद्योग, हॉटेल व्यवसाय, पर्यटन, वाहतूक व सेवा क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल. नाशिकच्या सर्वांगीण, आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकासाला नवे बळ मिळेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला. नाशिक येथे चित्रपटसृष्टी उभारण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. यासाठी नेमलेल्या तज्ज्ञ सल्लागारांचा अहवाल आल्यानंतर त्यातील व्यवहार्यता तपासून, त्याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे नाशिक चित्रनगरी प्रकल्पासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीस अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, दूरदृष्टी प्रणालीद्वारे सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड.आशिष शेलार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव किरण कुलकर्णी, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे-पाटील, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्यासह चित्रपट क्षेत्राशी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, नाशिक ही भारतीय चित्रपटसृष्टीचे जनक दादासाहेब फाळके यांची जन्मभूमी आहे. त्यामुळे नाशिक येथे चित्रपटसृष्टी उभारणे ही फक्त सांस्कृतिक दृष्टीनेच नव्हे, तर आर्थिक, पर्यटन आणि प्रादेशिक विकासाच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. महामार्ग, रेल्वे, विमान वाहतूक आणि कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने झालेल्या पायाभूत सुविधा या सर्व घटकांमुळे चित्रनगरीच्या निर्मितीसाठी नाशिक सर्वार्थाने अनुकूल आहे. या प्रकल्पाची तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्यता तपासण्यासाठी तज्ज्ञ सल्लागार संस्थेची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर त्यातील निष्कर्षांच्या आधारे तातडीने अद्ययावत प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.