पुणे – कल्याणी नगरमध्ये १९ मे २०२४ रोजी घडलेल्या पॉर्शे अपघात प्रकरणात, मद्यधुंद अवस्थेत असलेल्या एका अल्पवयीन आरोपीने दुचाकीवरून जात असलेल्या दोन तरुणांना चिरडून ठार केले होते. या प्रकरणाने संपूर्ण देशभरात खळबळ उडवली होती. आज या प्रकरणावर जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड (JJB) ने महत्त्वाचा निर्णय दिला असून, या प्रकरणात आरोपीवर प्रौढ न्यायालयात खटला चालवला जाणार नाही, असा निर्णय देण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर विशेष सरकारी वकील सुशील हिरे यांनी माध्यमांशी बोलताना यावर संतप्त आणि स्पष्ट प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
“हा प्रकार संपूर्ण न्यायिक व्यवस्थेच्या मुळावर आघात करणारा आहे,” असे म्हणत हिरे यांनी JJB च्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, “सरकारी पक्षाने १९, २० व २१ मे रोजी आपल्या युक्तिवादात हे स्पष्ट केले होते की हा गुन्हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा असून, आरोपीला ‘विधी संघर्षित बालक’ म्हणून पाहणे योग्य नाही. त्यामुळे हा खटला प्रौढ न्यायालयात चालवावा, अशी आमची भूमिका होती.”
JJB चा निकाल समजल्यावर, पुढे उच्च न्यायालयात अपील दाखल करायचा की नाही, याबाबत अजून निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यावर प्रतिक्रिया देताना हिरे म्हणाले,
“निर्णयाची अधिकृत प्रत मिळाल्यानंतर वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, तपास यंत्रणा, न्याय व विधी विभाग आणि मी स्वतः यावर चर्चा करून पुढील कायदेशीर पावले उचलली जातील.”
सुशील हिरे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “या प्रकरणात आरोपीकडून तपासाची दिशा बदलण्याचा प्रयत्न झाला. ब्लड सॅम्पल बदलण्यात आले. हे केवळ अपघात नव्हे, तर संपूर्ण यंत्रणेला गृहीत धरून खेळण्याचा प्रयत्न आहे.”
JJB कायद्यातील काही तरतुदींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांनी पुढे म्हटले की, “सध्याच्या कायद्यात काही गंभीर गुन्ह्यांना ‘घृणास्पद’ (heinous) गुन्हा मानले जात नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या काही निर्णयांमध्येही हे दिसून आले आहे. आता वेळ आली आहे की, हे कायदे कालसुसंगत आहेत की नाही यावर संसदेत चर्चा झाली पाहिजे.”
“मी केवळ या प्रकरणाचा सरकारी वकील नाही, तर एक कायद्याचा abhyasak म्हणून सांगतो देशाच्या न्यायसंस्थेची प्रतिष्ठा अबाधित ठेवायची असेल, तर अशा गुन्ह्यांसाठी योग्य कायदेशीर चौकट उभी करणं आवश्यक आहे.”