पुरंदर येथील बाधित शेतकऱ्यांच्या हरकती स्वीकारण्यासाठी नियुक्त केलेले अधिकारी सतत गैरहजर

Photo of author

By Sandhya

पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू असतानाच, बाधित शेतकऱ्यांच्या हरकती स्वीकारण्यासाठी नियुक्त केलेले अधिकारी सतत गैरहजर राहत असल्याने शेतकऱ्यांची प्रचंड गैरसोय होत आहे. यामुळे राज्य शासनावर शेतकऱ्यांची चेष्टा करत असल्याचा आरोप होत आहे.
   केंद्र शासनाच्या वतीने वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी, पारगाव या सात गावांमध्ये २८३२ हेक्टर जमिनीवर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. मात्र, स्थानिक शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पाला सुरुवातीपासूनच तीव्र विरोध आहे. यापूर्वी शासनाने ड्रोनद्वारे सर्व्हे करण्याचा प्रयत्न केला असता, शेतकऱ्यांनी तो हाणून पाडला होता. त्यानंतर पोलिसांनी लाठीहल्ला करून गुन्हे दाखल केले होते, ज्यामुळे संघर्ष आणखी वाढला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सर्व्हे रद्द केल्याची घोषणा केली असली तरी, भूसंपादनाची प्रक्रिया मात्र सुरूच आहे.
   सध्या प्रकल्प बाधित सातही गावातील शेतकऱ्यांना भूसंपादन करण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या असून, जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर “प्रस्तावित पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी भूसंपादन” अशा प्रकारचा शेरा मारण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांकडून हरकती मागवण्यासाठी नोटिसा देण्यात आल्या असून, अंतिम मुदत जवळ आली आहे. मात्र, हरकती स्वीकारण्यासाठी नियुक्त केलेले उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी, कल्याण पांढरे (वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण), संगीता चौगुले (पारगाव) आणि वर्षा लांडगे (खानवडी, एखतपूर, मुंजवडी) हे अनेकदा अनुपस्थित राहत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांच्या हरकती वेळेत जमा करण्यात अडचणी येत आहेत.
  पुरंदरच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमध्ये हरकती जमा करण्यासाठी आलेल्या शेतकऱ्यांना अधिकारी उपलब्ध नसल्याने धक्का बसत आहे. सध्या केवळ विद्या गायकवाड या एकमेव महिला कर्मचारी हरकती स्वीकारताना दिसत आहेत. चार-चार गावांवर एकाच कर्मचाऱ्याची नियुक्ती केल्याने नियोजित वेळेत हरकती स्वीकारल्या जातील का, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

   याबाबत जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांना विचारले असता, त्यांनी माहिती घेऊन तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, शासनाच्या या मनमानी कारभारावर आणि अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेवर शेतकऱ्यांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. शासनाची मुदत संपल्यावर अधिकारी शेतकऱ्यांनी सहकार्य केले नाही असे वरिष्ठ कार्यालयाला कळवून मोकळे होतील आणि शेतकऱ्यांची मात्र अडचण वाढवतील, अशी भीती शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.

Leave a Comment

You cannot copy content of this page