▪️ मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आढावा
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत चालू आर्थिक वर्षाकरिता जिल्ह्यातील २ हजार ४०० लाभार्थ्यांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून या उद्दिष्टपुर्तीच्यादृष्टीने बँकने विहीत मुदतीत कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे मंगळवारी आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी योगेश पाटील, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक अर्चना कोठारी, जिल्हा व्यवस्थापक पल्लवी वाडेकर, जिल्ह्यातील बँकांचे जिल्हा समन्वयक, शाखा व्यवस्थापक उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. डुडी म्हणाले, चालू आर्थिक वर्षाकरिता मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत २ हजार ४०० लाभार्थ्यांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहेत. तथापि आजअखेर या योजनेअंतर्गत केवळ १९९ लाभार्थींना कर्ज मंजूर करण्यात आलेले आहे. ही पुणे जिल्ह्याच्या विचार करता कामगिरी अत्यंत असमाधानकारक आहे. योजनेच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनानुसार नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेले व्यवसाय, प्रकल्प किंमतीच्या मर्यादेत करण्यात आलेली वाढ आणि वयोमर्यादेत देण्यात आलेली सूट याबाबी लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ घेण्यास आकर्षित करणाऱ्या आहेत. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षाचे उद्दिष्टपूर्ती करण्याच्यादृष्टीने अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा व बँकांनी कार्यवाही करावी. या काळात उद्दिष्टपूर्ती न करणाऱ्या बँकेची वेळोवेळी स्वतंत्र बैठक घेण्यात यावी, असेही जिल्हाधिकारी श्री. डुडी यांनी दिले.
यावेळी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या शाखा व्यवस्थापक, जिल्हा समन्वयक तसेच अंमलबजावणी यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांना प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले.