साई संस्थांनमध्ये सी.आय.एस.एफ. ही केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणा नको, आय. ए. एस. अधिकारी नको, त्रिसदस्यीय समिती दुसरी असावी, साई संस्थान विश्‍वस्त मंडळात स्थानिकांना पन्नास टक्‍के जागा देण्यात याव्यात या मागण्यासाठी येत्या 1 मे महाराष्ट्र दिनी शिर्डी बंद ठेवण्याचा निर्णय आज झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला.
तसेच या बैठकीत त्यात दिवशी सायंकाळी 6 वाजता ग्रामसभेचाही निर्णय झाला. वास्तविक या चारपैकी तीन निर्णय हे सर्वोच्च व उच्च न्यायालय यांच्या आदेशानंतर पारित झालेले आहे. शिर्डीचे साई समाधी मंदिर हे आंतरराष्ट्रीय तीर्थक्षेत्र असून याठिकाणी उच्च प्रतीची सुरक्षा यंत्रणा असावी, या अशी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी सन 2018 मध्ये केली आहे.
त्यावर सुनावणीच्या दरम्यान न्यायाधीक्षांनी गंभीर दखल घेऊन साई संस्थानला आदेश देत यावरचा प्रगती अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते.
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे जिल्हा प्रधान न्यायाधीश तथा साई संस्थांनचे अध्यक्ष सुधाकर यार्लागड्डा यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून एम.एस.एफ व एम.एस.ई. एफ. महाराष्ट्रातील या दोन्ही पोलीसबल सुरक्षा यंत्रणा आम्हाला परवडणाऱ्या असल्याचे नमूद केले होते. त्यापैकी एक यंत्रणेची निवड करण्यासाठी अध्यक्षांनी वेळ मागितला होता.
मात्र मार्च 2023 मध्ये संस्थांनचे अध्यक्षांनी सी.आय.एस.एफ. ही देशातील अग्रगण्य सुरक्षा यंत्रणा हवी आहे, अशी मागणी केली. त्यावर उच्च न्यायालयात निर्णय राखीव असून तो काही दिवसांत होण्याची शक्‍यता आहे. याला विरोधात तरूणांनी तीन दिवसांपूर्वी आंदोलन करीत न्यायालयीन लढाईसाठी भिक्षाझोळी घेऊन वर्गणी जमा केली.
औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्याचा निर्णय 2 मे रोजी होणार आहे. त्यानुसार शिर्डीतील सर्वपक्षीय ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन युवकांना साथ देत विविध मागण्यांसाठी तसेच साई संस्थांनच्या निर्णया विरोधात न्यायालयीन लढाई उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र दिनी 1 मे रोजी पासून शिर्डी शहर बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून त्याच दिवशी संध्याकाळी ग्रामसभेच आयोजन करून चार विषयांचा ठराव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.