महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची लगबग सुरू झाली आहे. पुढील काही दिवसांत निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित होण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगाचे पथक दोन दिवस मुंबई दौऱ्यावर आले होते. या दौऱ्यात त्यांनी राज्यातील निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेतला.
महाराष्ट्रात १३ ऑक्टोबरनंतर विधानसभा निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा होईल असे बोलले जात आहे. यातच मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून दोन्ही समाजातील नेते आक्रमक होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. यावरून शरद पवार यांनी एक मार्ग सुचवला आहे. यावर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी भाष्य करताना स्पष्ट शब्दांत भूमिका मांडली.
प्रश्न असा आहे की, आता ५० टक्क्यांच्या वर जाता येत नाही. ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण हवे असेल, तर संसदेत कायदेशीर दुरुस्ती केली पाहिजे. काय हरकत आहे दुरुस्ती करायला? आता ५० टक्क्यांपर्यंत आरक्षण आहे, जाऊद्या ७५ टक्क्यांपर्यंत. एक काळ असा होता की, तामिळनाडू राज्यात आरक्षण जवळपास ७८ टक्क्यांपर्यंत होते.
तामिळनाडूत ७८ टक्के होऊ शकते, तर महाराष्ट्रात ७५ टक्के का होऊ शकत नाही? ५० आता आहे. ७५ टक्के करायचे असेल, तर २५ टक्के वाढवावे लागेल. २५ वाढवले, तर ज्यांना मिळाले नाही, त्यांचाही विचार करता येईल. जिथे कमी आहे, त्यांचाही विचार करता येईल.
यात कुठलाही वाद राहणार नाही. माझे स्पष्ट मत आहे की, यामध्ये केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा. संसदेमध्ये दुरुस्ती आणावी, आम्ही सगळे लोक जे आमचे सदस्य (खासदार) असतील, आम्ही त्यांच्या बाजूने मतदान करू, त्यांना साथ देऊ, असे शरद पवार यांनी सांगितले.
राज्य सरकार भांडणे लावायचे काम करत आहे शरद पवार यांच्या भूमिकेवर बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, आरक्षणाच्या मुद्द्यावर गेल्या अनेक दिवसांपासून उपोषण सुरू आहे. ओबीसींचे आंदोलन सुरू आहे. धनगरांचे आंदोलन सुरू आहे. मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू आहे.
जरांगे पाटील यांच्यासह अनेक जण उपोषण करत आहेत. त्यांच्या प्रकृतीची आम्हाला काळजी आहे. राज्य सरकार भांडणे लावायचे काम करत आहे. केंद्राने आरक्षण वाढवून देण्याची गरज आहे. आम्ही वारंवार हेच सांगत आहोत. आमचे सरकार आले तर आम्ही ५० टक्क्यांवर आरक्षण देऊ, ही आमची भूमिका आहे.
राहुल गांधी यांनीही हेच सांगितले आहे. आरक्षण वाढवून सगळ्यांना न्याय दिला पाहिजे. तामिळनाडूमध्ये आरक्षण टिकलेले आहे. बिहारचे आरक्षण टिकले नाही, राज्य सरकारने हा विषय केंद्राकडे न्यायला पाहिजे, असे संजय राऊत म्हणाले. दरम्यान, संजय राऊत यांनी पुणे अत्याचार प्रकरणावरून देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला.
तसेच स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबद्दल कर्नाटकच्या मंत्र्यांनी आक्षेपार्ह विधान केले होते. यावर बोलताना, त्याविषयी माहिती नाही. असे बोलणे हे आम्हाला मान्य नाही. काँग्रेसने, भाजपने यावर बोलले पाहिजे. सावरकरांनी विज्ञान दृष्टीकोन ठेवला, असे संजय राऊत यांनी सांगितले.