विधानसभा निवडणुकीमध्ये “मनी पॉवर’ला आळा घालण्यासाठी निवडणूक आयोग कसोशीने प्रयत्न करत आहे. नागरिकांना रोख स्वरुपात 50 हजार रुपयेच बाळगता येणार आहे. त्यापुढील रक्कम जवळ असेल तर त्या रकमेचा हिशेब ठेवणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यात एकूण 350 पथके स्थापन केली आहेत.
भरारी अथवा तपासणी पथकातील अधिकाऱ्यांनी या रकमेचा हिशोब मागितल्यास संबधित व्यक्तींनी त्या रकमेचा हिशोब दाखविणे आवश्यक आहे. अधिकाऱ्यांना याबाबतची सत्यता पटल्यास ती रक्कम परत केली जाईल, असे जिल्हा प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
मुक्‍त आणि निपक्ष निवडणुकांसाठी पैशांचा गैरवापर रोखणे आवश्यक आहे. निवडणुकीच्या काळात होणारी पैशांची देवाणघेवाण या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहे. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने निवडणूक खर्च देखरेख यंत्रणा स्थापन केली आहे.
बेकायदेशीर निधीला आळा घालण्यासाठी प्राप्तीकर विभाग, परकीय चलनाचा गैरवापर रोखण्यासाठी सक्‍तवसुली संचालनालय आणि राजकीय पक्षांकडून होणारा पैशांचा गैरवापर टाळण्यासाठी पोलीस आणि उत्पादन शुल्क विभागाची मदत घेतली जात आहे.
भरारी अथवा स्थिर पथकातील तपासणीमध्ये 10 लाखांपर्यंतची रोख रक्कम आढळल्यास ती जप्त करून जिल्हा प्रशासनामार्फत संबंधित व्यक्तीला नोटीस पाठवून त्यांच्याकडून या रोख रकमेचा हिशेब तसेच ही रक्कमेबाबतचा तपशील, कागदपत्रे मागविली जाणार आहे. जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी यांच्याकडे याकडे याबाबतची सुनावणी होणार आहे. आयकर विभागाकडे तपासाचे अधिकार
तपासणीमध्ये 10 लाखांपुढील रोख रक्कम आढळल्यास त्याबाबतचा तपास करण्याचा अधिकार आयकर विभागाकडे आहे. त्यानुसार 10 लाखांपुढील रोख रक्कम आयकर विभागाच्या ताब्यात देऊन त्यांच्याकडून याबाबतचा अधिक तपास केला जाणार आहे.