मुंबई: मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पाच्या सिनेट बैठकीतील गोंधळ आता उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्प मंजूर करताना कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन केले गेले नसल्याचा आरोप करून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. अर्थसंकल्प रद्द करून पुन्हा त्याच्या मसुद्याला मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेत मान्यता घेण्यात यावी. त्यानंतरच सिनेटमध्ये मंजुरीसाठी अर्थसंकल्प सादर केला जावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. सुनावणी शुक्रवारी सकाळी होणार आहे.
युवा सेनेच्या नेत्या आणि सिनेट सदस्य शीतल शेठ यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. अर्थसंकल्प सिनेटमध्ये मंजुरीसाठी सादर करण्यापूर्वी तो व्यवस्थापन परिषदेसमोर मांडला जातो. व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीची नोटीस १४ दिवसांपूर्वी सदस्यांना दिली जाते तसेच या बैठकीचा अजेंडा ७ दिवस आधी सदस्यांना द्यावा, असा नियम आहे.
सर्व कायदेशीर प्रक्रिया डावलून मुंबई विद्यापीठाने १२ मार्चला पार पडलेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीची सूचना १० मार्चला सदस्यांना दिली. तसेच त्याचदिवशी बैठकीचा अजेंडा पाठविण्यात आला. या अजेंड्यामध्ये अर्थसंकल्पाचा मसुदा सिनेट बैठकीत सादर केला जाणार असल्याच्या मुद्द्याचा समावेश नव्हता तरीही व्यवस्थापन परिषदेत अर्थसंकल्पाच्या मसुद्याला मान्यता दिली, असा दावा याचिकेत केला आहे. त्यामुळे नियमबाह्य पद्धतीने मंजूर केलेला २२ मार्चचा मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्प मंजूरीचा ठराव रद्द करावा. तसेच २०२५-२६ वर्षाच्या अर्थसंकल्पाची १ एप्रिलपासून होणाऱ्या अंमलबजावणीस स्थगिती द्यावी आणि अर्थसंकल्पाचा मसुदा पुन्हा व्यवस्थापन परिषदेत मान्यतेसाठी ठेवावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली आहे.