चाकणला दिवसेंदिवस वाढतोय बकालपणा
सरकारला जीएसटीच्या रुपाने सर्वात जास्त महसूल मिळवून देणारी चाकण एमआयडीसी आहे. एमआयडीसीच्या जोरावरच जिल्ह्यासह महाराष्ट्र राज्याचे मोठे अर्थकारण चाकण येथे होत आहे. त्यामुळे येथील सुविधा देखील ‘फाइव्ह स्टार’ दर्जाच्या असायला हव्यात. परंतु, चाकण उद्योगनगरीत बकालपणा वाढीस लागला असून, पंचक्रोशीचा विकास नव्हे, तर भकास झाला आहे.
सोन्याचा धूर काढणारा औद्योगिक पट्टा म्हणून चाकण एमआयडीसीची देशात ओळख आहे. देशभरातील उत्पादन क्षेत्रात सर्वात अग्रेसर भाग म्हणून देश – विदेशातील गुंतवणूकदार येथे व्यवसाय सुरू करत आहेत. चाकण औद्योगिक क्षेत्रात नामांकित राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि आस्थापना इथे कार्यरत आहेत. त्यांच्या हजारो पुरवठादारांनी कित्येक कोट्यावधींची गुंतवणूक येथे केली आहे. प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्षरित्या लाखो लोकांचे जीवन येथील उद्योग धंद्यांवर अवलंबून आहे. चाकण एमआयडीसीने परिसराची औद्योगिक क्रांती ही चारही बाजूंनी केली. मात्र, पायाभूत सुविधांची वानवा असल्याने नागरिकांना झगडावे लागत
- गुन्हेगारी, ठेकेदारी विळखा –
‘औद्योगिक क्षेत्रासाठी पिंपरी चिंचवड आयुक्तालय अंतर्गत महाळुंगे एमआयडीसी पोलीस ठाण्याची निर्मिती करण्यात आली. तरीही जुगार, गांजा, बेकायदा दारू विक्री, मटका, गुटखा आणि गॅस रिफिलिंग आदी अवैध धंद्यासह गुन्हेगारीत मोठी वाढ झालेली पाहायला मिळत आहे. तसेच कंपन्यांतील विविध कामांचे ठेकेदारीत राजकीय पक्षांचे नेते, पदाधिकारी, गावपुढारी, सराईत गुंड अगदी काही पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी सुद्धा यामध्ये उतरले आहेत. काही विविध पक्षांचे नेत्यांसह पदाधिकारी दहशतीच्या जोरावर खंडणी गोळा करण्यात अग्रेसर आहेत. यात तक्रार करणार कोण ? कारण सगळ्यांची मिलीभगत असल्याने तेरी भी चूप मेरी भी चूप अस काही सुरू आहे
- सांडपाणी आणि प्रदूषण –
” एमआयडीसीमधील कारखानदारांचे सांडपाणी किंवा केमिकल युक्त पाणी वाहून नेण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची यंत्रणा करण्यात आली नाही.
त्यामुळे कंपन्यांनी हे पाणी जमिनीत खोलवर बोर मारून जिरवले आहे. यामुळे परिसरातील पाण्याचे जिवंत श्रोत खराब झाली आहेत. अनेक कंपन्यांचा केमिकल युक्त धूर हवेत सोडला जात आहे. यामुळे सुद्धा हवा प्रदूषण होत आहे.” - बेकायदा प्लॉटिंग आणि वाढती लोकसंख्या –
” तुकडाबंदी कायद्यानुसार जमिनीच्या गुंठ्यांच्या विक्रीला बंदी असतानाही बेकायदेशीररित्या प्लॉट पाडून गुंठ्यांची खरेदी – विक्री केली जात आहे. यावर कोणत्याही संबधीत विभागाचे लक्ष नाही. ले – आऊट तयार करून संबंधित विभागाची मान्यता घेऊन प्लॉटची विक्री करावी, असा नियम आहे. मात्र, आर्थिक लाभात नियमच धाब्यावर बसवून प्लॉट विकण्याचा गोरखधंदा अनेक बड्या भूमाफियांनी चालवला आहे.यामुळे वाढलेल्या लोकसंख्येला पायाभूत सुविधा निर्माण करणे जिकरीचे झाले आहे. मात्र याकडे जिल्हाधिकारी आणि पीएमआरडीएकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले
” औद्योगिक वसाहतीसह या परिसरात दिवसातून अधूनमधून बत्ती गुल असते. वारंवार ब्रेकडाऊन होत असतो. त्यामुळे समस्त उद्योजकवर्ग त्रस्त झालेला आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून विकासाच्या केवळ गप्पा होतात. कुठेही फास्ट ट्रॅकवर काम सुरु नाही. त्यामुळे विकास आराखड्याची ब्ल्यू प्रिंट निघालीच नाही. येथील तग धरून असणारा उद्योजक पायाभूत सुविधांअभावी बेजार झाला आहे. यामुळे संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्राला उतरती कळा लागली असून एमआयडीसी मोडकळीस येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.” – विनोद महाळुंगकर पाटील, उद्योजक, महाळुंगे इंगळे,.
” औद्योगिक क्षेत्रासाठी ज्यांच्या जमिनी गेल्या, त्या सुशिक्षित स्थानिक युवकांना कायमस्वरूपी रोजगार किंवा व्यवसायात संधी देण्याचा आदेश असतानाही युवकांना साधं कंपनी गेटवर सुद्धा उभे राहू दिले जात नाही. म्हणजे ज्याची चलती त्याचीच बोलती असा काहीसा प्रकार चाकण एमआयडीसीत सुरू आहे.”