नियमित पाणी मिळत नसल्याने नागरिकांच्यात रोष
माजी नगराध्यक्षा वीणा सोनवणे
जेजुरी वार्ताहर दि. ४ महाराष्ट्राचे कुलदैवत असणाऱ्या तीर्थक्षेत्र जेजुरीसाठी वीर जलाशयावरुन नवीन पाणी योजना मंजूर झाली. तीचे टेंडर ही पास झाले. मात्र गेले दहा महिन्यापासून या योजनेला मुहूर्तच सापडेना. यामुळे जेजुरीकर नागरिकांनातून प्रचंड रोष व्यक्त होऊ लागला आहे. अशी प्रतिक्रिया माजी नगराध्यक्षा वीणा सोनवणे यांनी व्यक्त केली आहे.
तीर्थक्षेत्र जेजुरी शहरासाठी साठी सद्या नाझरे जलाशय आणि मांडकी डोह येथून पाणी पुरवठ्याच्या दोन योजना आहेत. मात्र या दोन्ही योजना जेजुरी शहराची तहान भागवू शकत नाहीत अशीच परिस्थिती आहे. उन्हाळ्यात या योजनातून शहराला पाणी पुरवठा कारणे जिकिरीचे बनते. पाण्याच्या वितरणात ही मोठीं अडचण येत असल्याने शहराला पाणी पुरवठा करताना आठवड्यात दोन वेळच पाणी पुरवठा करावा लागत आहे. आज ही नाझरे जलाशय भरून वाहत असले तरी ही शहराला आठवड्यातून दोन वेळच पाणी पुरवठा करावा लागत आहे.
शहराला नियमित पाणी पुरवठा करण्यासाठी सण २०१८साली तत्कालीन जेजुरी नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षा सौ. वीणा सोनवणे यांनी जेजुरी शहराला वीर जलाशयावरून पाणी पुरवठा योजना करण्यासाठी शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे मागणी केली होती. यानंतर माजी आमदार संजय जगताप यांनी ही योजना मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला. दरम्यानच्या काळात योजनेचा सुमारे ६६ कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला. याशिवाय योजनेसाठी वीर जलाशयातून १.४७३२ दशलक्ष घन मिटर पाणी उचलण्याची मान्यता ही घेण्यात आली. यानंतर तत्कालीन आमदार संजय जगताप यांच्या पाठपुराव्यामुळे ५ सप्टेंबर २०२४ रोजी योजनेला प्रशासकीय मान्यता मिळाली. प्रशासकीय मान्यतेनंतर २६ सप्टेंबर २०२४ रोजी निविदा प्रक्रिया सुरु झाली. निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मुदत ही १० ऑक्टोबर २०२४ संपणार होती. या दरम्यान १०निविदामधून पाच जणांच्या निविदा योजना पूर्ण कारण्यासाठी पात्र झाल्या होत्याने. यातील संतोष कॅन्स्टक्शन प्रा. लि. या कंपनीने ५९ कोटी ६० लक्ष ४६ हजार २४३ रुपयांची निविदा मंजूर झाली. नंतर विधानसभा निवडणूक आचार संहिता आणि निवडणूक यामुळे योजनेबाबत काहीच हालचाली झाल्या नाहीत.
दरम्यान, आज दहा महिने होऊन गेले तरी योजनेचा साधा दगड ही लागलेला नाही. या संदर्भात जेजुरी नगरपालिकेचे पाणी पुरवठा अभियंता नागनाथ बिराजदार यांच्याशी संपर्क साधला असता संबंधित ठेकेदाराला वर्क ऑर्डर दिलेली नाही. मात्र दोन दिवसापूर्वी अनामत रक्कम भरण्याबाबत सूचना दिली असल्याचे सांगितले आहे.
गेल्या दहा महिन्यापासून ही योजना का? व कशासाठी आजपर्यंत रखडली आहे याचे कोणाकडेच उत्तर नाही. शासनाकडे पैसेच नाहीत असे ही कारण शासकीय अधिकारी सांगत असल्याचे ही सांगण्यात येते.
शासनाने जेजुरी करांचा अंत न पाहता त्वरित योजनेचे काम सुरु करून दिलासा द्यावा. अशी मागणी माजी नगराध्यक्षा विना सोनवणे यांनी केली आहे