गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा आणि गर्भपात कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पोलीस आणि आरोग्य विभागाने कार्यप्रणाली तयार करुन एकमेकांच्या समन्वयाने त्याला अंतिम स्वरुप द्यावे; अशी कार्यप्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू करण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल, असे प्रतिपादन विधान परिषद सदस्य डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.
महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान पुणे, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यातील बेकायदेशीर गर्भलिंगनिदान आणि गर्भपात प्रकरणांविषयी विधानपरिषदेत नियम ९७ अन्वये उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन सूचनेच्या अनुषंगाने सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबीटकर यांनी विधानपरिषद सदस्य डॉ. गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकांचे आयोजन करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याअनुषंगाने सार्वजनिक आरोग्य विभाग व गृह विभागातील अधिकारी यांच्या समवेत नवीन प्रशासकीय इमारत येथे आयोजित बैठकीत डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या. यावेळी आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, अतिरिक्त संचालक डॉ. संदीप सांगळे, उपसंचालक डॉ. भगवान पवार, डॉ. डी. टी. कानगुले उपस्थित होते. चारही जिल्ह्यातील पोलीस, आरोग्य व महसूल विभागाचे अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
यावेळी त्या म्हणाल्या, पुणे, सातारा, सोलापूर व सांगली जिल्ह्यात सल्लागार समितीकडे गेल्या १० वर्षात आलेल्या प्रकरणांची माहिती पोलीस विभागाला उपलब्ध करून द्यावी. प्रत्येक जिल्ह्यात स्थापन करण्यात आलेल्या महिला दक्षता समितीतील नव्याने निवडून आलेल्या महिला सदस्यांना या दोन्ही कायद्यांची माहिती होण्याच्या दृष्टीने कार्यशाळा आयोजित कराव्यात. प्रलंबित प्रकरणातील गुन्हेगार दुसऱ्या जिल्ह्यातील असल्यास संबंधित जिल्ह्यांना त्याबाबत अवगत करावे. जिल्ह्यात घडणाऱ्या घटनांबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि पोलीस विभागाने समन्वय ठेवावा, अशा सूचना दिल्या.
डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, गुन्हेगारांना तातडीने जामीन मंजूर होऊ नये यासाठी कलम ६१ अन्वये कार्यवाही करावी. गर्भलिंग निदान कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आशा कार्यकर्तीमार्फत पहिली मुलगी असलेल्या पती-पत्नीचे समुपदेशन करावे. आरोग्य विभागाने आवश्यक त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत. आवश्यक तेथे आमदार निधीतून सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल असे त्या म्हणाल्या. अनधिकृत व बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान केंद्रांवर धडक मोहीम राबवावी. गुन्हे दाखल झालेल्या सोनोग्राफी यंत्रे चार दिवसात सील कराव्यात असे सांगून सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर ८० आशा कार्यकर्तींसाठी नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करावा असे त्यांनी सांगितले.
श्री. कंदेवाड यांनी सल्लागार समित्यांचा नियमितपणे दर तीन महिन्याला आढावा घेतला जात असून नोंदणीकृत गर्भलिंग निदान केंद्रांचे परीक्षण केले जात आहे. अनधिकृतपणे व बेकायदेशीररित्या चालवल्या जाणाऱ्या सेंटरवर कारवाई करण्यात येत आहेत. दोन्ही कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पोलिस आणि आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी कार्यपद्धती तयार करण्यासाठी ५ ऑगस्टपर्यंत सूचना पाठवाव्यात, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी चारही जिल्ह्यातील पोलीस, आरोग्य व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीचा तसेच प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला.