राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या 12 आमदारांच्या नियुक्ती प्रकरणात शिंदे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने धक्का दिला आहे. महाराष्ट्र विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्ती प्रकरणी पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती कायम ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्‍त्या शिंदे सरकारला करता येणार नाहीत.
महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपाल नियुक्त 12 विधान परिषद सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, कोश्‍यारी यांनी याबाबत कोणतीच कारवाई केली नाही. पुढे राज्यात सत्ताबदलानंतर मविआ सरकारने पाठविलेला प्रस्ताव कोश्‍यारी यांनी कोणतेही स्पष्टीकरण न देता 5 सप्टेंबर 2022ला सरकारकडे परत पाठवला.
यानंतर शिंदे सरकारने आपल्या मर्जीतील सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या. दरम्यान याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर 26 सप्टेंबर रोजी झालेल्या प्राथमिक सुनावणीत या विषयात काऊंटर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या प्रकरणात काऊंटर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासंदर्भात शिंदे सरकारकडून टाळाटाळ सुरू आहे. या प्रकरणात 14 ऑक्‍टोबर 2022ला चार आठवड्यांची मुदत मागितली होती. नंतर 16 नोव्हेंबर 2022च्या सुनावणीदरम्यान आणखी चार आठवड्यांची मुदत मागितली. त्यानंतर 7 जानेवारीला झालेल्या सुनावणीवेळी दोन आठवड्यांची मुदत मागितली होती.
21 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने पुन्हा 2 आठवड्यांची मुदत मागितली होती. मात्र, अद्यापही काऊंटर प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही. आज परत एकदा महाराष्ट्र शासनाने दोन आठवडे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागितली आहे. केवळ महाराष्ट्र शासनाकडून या केसमध्ये वेळ काढूपणा सुरू आहे. तसेच यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. आता पुढील तारीख 2 आठवड्यानंतर ठेवण्यात आली आहे.