मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने दिलेल्या लेखी आश्वासनानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी गुरुवारी उपोषण मागे घेतले. त्यानंतर मराठवाड्यातील कुणबी नोंदी सापडलेल्या मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्यास राज्य सरकारच्या आदेशानंतर सुरुवात झाली आहे.
त्यानंतर आता सरकारचा नवीन जीआर मनोज जरांगे यांनी स्वीकारला आहे. शिंदे सरकारमधील मंत्री संदीपान भुमरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिष्टमंडळाने आज मनोज जरांगे पाटील यांची छत्रपती संभाजीनगर येथील गॅलेक्‍सी रुग्णालयात भेट घेतली.
यावेळी त्यांनी सरकारचा नवीन जीआर मनोज जरांगे यांच्याकडे सुपूर्द केला आणि त्यांनी तो स्वीकारला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातील हा जीआर असल्याचे मंत्री भुमरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
संदीपान भुमरे म्हणाले, प्रथम मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. त्यानंतर आता संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातील हा जीआर आहे.
तसेच कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी समिती काम करत असून, तारखेआधीच काम पूर्ण होऊ शकते. अल्टिमेटबाबत कोणताही संभ्रम नाही. त्यामुळे पुन्हा राज्यात मोर्चे काढण्याची सरकार वेळ आणून देणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
मराठा आंदोलन मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली आहे. तसेच जर सरकार सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास तयार असेल तरच सरकारला वेळ देणार, असल्याचे त्यांनी स्पष्ट होते.
त्यानंतर मनोज जरांगेंनी मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारला आणखी दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. परंतु मराठा आरक्षणासंदर्भातील नवीन जीआरची कॉपी पाहिली तर असे समजते की, कुणबी नोदींचे दाखले असणाऱ्या पात्र मराठ्यांनाच आरक्षण मिळणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.