मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. ओबीसी अथवा अन्य कोणाचे कमी न करता हे आरक्षण दिले जाईल. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे पुनर्गठन करण्यात आले आहे. या आयोगाचा अहवाल एक महिन्यात सरकारला प्राप्त होईल.
त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा आरक्षणाचा कायदा केला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली. मराठा समाज हा सध्या हलाखीच्या परिस्थितीत जगत आहे. ऊसतोड कामगार, माथाडी कामगार, डबेवाले, शेतमजूर, अल्पभूधारक आणि दारिद्य्ररेषेखाली सर्वाधिक मराठा समाज आहे.
आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांमध्ये मराठा समाजाचे शेतकरी अधिक आहेत. नापिकी, नैसर्गिक संकटानेही तो सतत संकटात सापडत असून, आज मराठा समाजाला त्याच्या हक्काचे आरक्षण देण्यासारखी असाधारण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मराठा समजाला आरक्षण देण्याचीच सरकारची भूमिका आहे आणि हा आपला शब्द आहे.
त्यामुळे मराठा आंदोलकांनी सरकारच्या या प्रयत्नांवर विश्वास ठेवावा. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, याची सर्वांनी काळजी घ्यावी, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या या उत्तराने समाधान न झाल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला.
लोकशाहीत विरोधी पक्षालाही विश्वासात घेतले पाहिजे, आमची भूमिका ऐकण्यास सरकार तयार नाही, क्युरेटिव्ह पिटिशनच्या निमित्ताने राज्य सरकार निवडणुकांच्या तोंडावर मराठा आरक्षणप्रश्नी वेळकाढूपणा करीत आहे, असा आरोप करत विरोधकांनी सभात्याग केला.
राज्यात मराठा आंदोलन पेटले असून, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी 24 डिसेंबरची मुदत दिली आहे. ही मुदत संपत असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे हिवाळी अधिवेशनाची सांगता होत असताना कोणता निर्णय घेतात, याकडे सकल मराठा समाजाचे लक्ष लागले होते.
सभागृहात नियम 293 अन्वये मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सभागृहात तीन दिवस झालेल्या चर्चेला मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उत्तर दिले. त्यावेळी त्यांनी मराठा समाजाला येत्या फेब्रुवारी महिन्यात विशेष अधिवेशन बोलावून आरक्षण देण्याची घोषणा केली. ते म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, ही आपल्या सगळ्यांची जशी भावना, तशीच माझी आणि सरकारचीही प्रामाणिक भावना आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी अथवा अन्य कोणाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण दिले जाईल, हा आपला शब्द आहे. सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून टिकणारे आरक्षण द्यावे, ही आपली भूमिका असून, सरकार त्याद़ृष्टीने कामाला लागले आहे. त्यासाठी कार्यवाही सुरू केली आहे. हे आरक्षण कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता देण्यात येणार असल्याने ओबीसी अथवा अन्य कोणत्याही समाजाने संभ्रम निर्माण करून घेऊ नये, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
मराठा समाजाने राज्याच्या विकासात मोठे योगदान दिले आहे. हा समाज आज आर्थिक आणि सामाजिकद़ृष्ट्या मागे पडला आहे. अन्य समाजांप्रमाणे मराठा समाजालाही आरक्षणाची मागणी करण्याचा अधिकार आहे. काहींनी मराठा आरक्षणासाठी केलेल्या आत्महत्या या मन विषण्ण करणार्‍या आहेत. मराठा समाजाने राज्याची सांस्कृतिक आणि सामाजिक बांधणी केली आहे. अलीकडच्या काळात आरक्षणाच्या प्रश्नांवरून राज्याचे वातावरण दूषित झाले आहे.
ते चांगले ठेवणे सर्वांचे कर्तव्य आहे. मराठा आंदोलनाचा काही समाजकंटकांनी गैरफायदा घेतला. हे होणे योग्य नाही. आपण शांततेत आणि चर्चेनेही तोडगा काढू शकतो. सर्व जातिपाती, धर्म हे आमच्यासाठी समान आहेत. जातिपातीच्या नावाने राज्यात वाद निर्माण होऊ नयेत, असे आवाहनही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले. अण्णासाहेबांचे बलिदान व्यर्थ जाऊ देणार नाही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कायदेशीर पद्धतीने काम करावे लागणार आहे. ते आम्ही करत आहोत.
मराठा समाजाला आरक्षण देणे हा सरकारचा शब्द असून, तो पूर्ण करणार आहोत. स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी प्राणांची आहुती दिली. त्या अण्णासाहेबांचे बलिदान आम्ही व्यर्थ जाऊ देणार नाही, हा या सर्वोच्च सभागृहातून शब्द देतो, अशी भावनिक साद मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला घातली.
मी शब्द दिला की पाळतो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या भाषणात मराठा समाजाला देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात मिळालेले आरक्षण रद्दबातल होण्यास महाविकास आघाडी सरकारला जबाबदार धरले. ते म्हणाले, फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले आणि ते सर्वोच्च न्यायालयातही टिकविले होते; पण उद्धव ठाकरे सरकार मराठा आरक्षणाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात कमी पडल्याने हे आरक्षण गेले.
आरक्षण रद्दबातल करताना जे निष्कर्ष न्यायालयाने काढले, त्यावर मागील सरकारने गतीने कार्यवाही करायला हवी होती. क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करायला हवी होती; पण त्यांनी काही केले नाही. महायुती सरकार आल्यावर आम्ही पिटिशन दाखल केली. आता यामुळे एक आशेचा किरण दिसला आहे.
आरक्षणातील त्रुटी दूर करण्यासाठी आम्ही मराठा समाजाचे फेरसर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मी आरक्षण देण्याचा शब्द दिला आहे आणि मी शब्द दिला की पाळतो, हे दीड वर्षापूर्वी दिसून आले आहे, असा टोला शिंदे यांनी विरोधकांना लगावला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार पूर्ण सकारात्मक आहे. हो, मी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली आहे.
ते आपले आराध्य दैवत आहेत. इतर समाजांवर जरी अशी वेळ आली असती, तरी मी शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली असती, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. मागील सरकारने नीट मांडणी केली नाही मागे काय झाले, यात मी जाणार नाही. सर्व पुरावे व तपशील मांडला गेला नाही. गायकवाड आयोगाचा डेटा व्यवस्थित मांडण्याची गरज होती; पण त्यात कमी राहिली.
न्यायालयीन प्रक्रिया जेवढी गांभीर्याने घ्यायला हवी तेवढी घेतली नाही. मराठा समाजाला मिळालेल्या सरकारी नोकर्‍यांची तुलना 50 टक्के खुल्या प्रवर्गाशी केली गेली. त्यामुळे मराठा समाजाच्या सरकारी नोकरदारांचे प्रमाण 33 टक्के निघाले. ही तुलना जर 100 टक्के समाजाशी केली असती, तर कदाचित मराठा आरक्षण टिकले असते, अशी टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली.
मराठा समाजाचे अनेक नेते होऊन गेले. त्यांना समाजाच्या भावना कळाल्या असत्या, तर आज मराठा समाजाला आरक्षणासाठी झगडावे लागले नसते. मंडल आयोगाच्या वेळी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची संधी आली होती; पण आम्ही मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देऊ.
ज्यांनी मराठा मूक मोर्चाला मुका मोर्चा म्हणून हिणविण्याचे काम केले त्यांनी मराठा समाजाच्या आंदोलनाचा राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न करू नये, असा हल्ला मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांवर चढविला. मुख्यमंत्री म्हणाले… राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर विशेष अधिवेशनात कायदा शब्दावर विश्वास ठेवून शांतता राखण्याचे मराठा आंदोलकांना आवाहन आरक्षण देताना कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेणार कुणबी नोंदी सापडलेल्यांच्या रक्ताच्या नातेवाईकांनाही प्रमाणपत्रे देणार