मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य सरकार जरांगेंची दिशाभूल करत आहे. सरकार वेगवेगळ्या मुदती देतेय, पण प्रत्यक्षात त्यांच्या मागण्या कशा पद्धतीने मान्य करणार हे स्पष्ट करत नाही.
मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यासाठी संसदेतच कायदा करावा लागेल, असे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी शनिवारी सांगितले.
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण दिल्यास ओबीसी आणि मराठा दोघांच्याही वाट्याला काहीच येणार नाही, असेही दानवे म्हणाले. विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी शनिवारी पत्रकारांशी विविध विषयांवर संवाद साधला.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर दानवे म्हणाले, मराठा आरक्षण दोनच पद्धतीने मिळू शकते. एकतर मराठा समाज मागास आहे हे सिद्ध करावं लागेल किंवा संसदेत कायदा करुन आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्यांवर वाढवावी लागेल. मी विधीमंडळातही हा मुद्दा मांडला.
पण सरकार यात दुटप्पी आहे. काही राज्यात ६९ – ७० टक्के आरक्षण आहे. परंतु महाराष्ट्राची भूमिका मांडण्यात सरकार कमी पडत आहे. मराठा आरक्षण द्यायचे असेल तर संसदेत कायदा करावा लागेल.
मराठा समाज मागास आहे हे सिद्ध करावे लागेल. या सगळ्या गोष्टी सरकारलाच कराव्या लागतील, असेही दानवे यांनी स्पष्ट केले. जरांगे यांनी ओबीसीतून आरक्षणाची मागणी केली आहे.
त्याकडे लक्ष वेधले असता दानवे म्हणाले, ओबीसीतून आरक्षण देताना कुठे ओबीसीची वाटणी कमी होऊ नये. कारण आज लोकसंख्येच्या प्रमाणात आपण देत असताना ओबीसींची संख्या आणि त्यांच्यात मराठा मोठ्या प्रमाणावर आले तर वाट्याला काय येणार?, ओबीसींच्या वाट्याला काय येणार अन् मराठ्यांच्या वाट्याला काय येणार? असा सवालही दानवे यांनी केला.