राज्यात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा जोर धरताना दिसतोय. एकीकडे मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा उपोषण सुरु केले आहे. त्यात त्यांची तब्बेत खालावत चाललीय. तर दुसरीकडे आज सकाळी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दोघांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षाणाविषयी मोठी घोषणा केली.
मराठा सर्वेक्षण अहवाल आज सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे हा अहवाल सुपूर्द करण्यात आला.
राज्य मागासवर्गाचा मराठा सर्वेक्षण अहवाल सरकारकडे सादर झाल्यानंतर आता हा अहवाल विशेष अधिवेशनात मांडण्यात येणारेय. अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
विशेष अधिवेशनात सर्वेक्षण अहवाल सादर होणार राज्य सरकारने मराठा आरक्षण अधिसूचना आणि आरक्षणासंबंधित इतर मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावलंय. 20 फेब्रुवारीला होणाऱ्या या अधिवेशनात राज्य मागासवर्गाचा मराठा सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात येईल. इतर मागण्यांवर चर्चा करण्यात येणारेय.
मराठा आरक्षणासाठी सरकार सकारात्मक असून ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का लागणार नाही, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्यांना आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही यावेळी जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्यांना मराठा आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही, असे मुख्यमत्र्यांनी स्पष्ट केले.
1967 पूर्वीच्या जुन्या कुणबी नोंदी त्याचा वेगळा नियम आणि कायदा आहे. नवे मराठा आरक्षण हे कोणत्याही नोंदी नसणाऱ्यांना मिळणार, असेही त्यांनी सांगितले. म्हणजेच मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यात येणार आहे.
20 फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशन 20 फेब्रुवारीच्या विशेष अधिवेशनात अधिसूचना पारितही केली जाईल. मराठा समाजाला आता मागासलेपणाच्या आधारावर आणि ओबीसी समाजाला धक्का न लावता टिकणारं आरक्षण देण्यात येणारेय, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
जुन्या नोंदी, नव्यानं दिलेले कुणबी दाखले या सर्व मुद्यांचा यात समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ज्या त्रुटी राहिल्या होत्या त्या दूर केलेल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. आंदोलकांनी आता या गोष्टी सकारात्मक दृष्टीनं घ्याव्यात.
दरम्यान, मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा आजचा सातवा दिवस आहे. त्यापार्शवभूमीवर मुख्यमंत्र्यानी जरांगेंना उपोषण मागे घेण्याची विनंती यावेळी केली.