नाशिक बाजार समितीची नोकरभरती बाजार समिती कायद्यातील तरतुदी, शासनाकडील परिपत्रकीय आदेश आदींचा भंग करणारी आहे. त्यामुळे बेकायदेशीरपणे सुरू असलेली बाजार समितीची नोकरभरती तत्काळ रद्द करावी, अशी मागणी बाजार समितीचे माजी सभापती तथा विद्यमान संचालक शिवाजी चुंभळे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
याबाबतचे निवेदन जिल्हा उपनिबंधक तसेच सहकार आयुक्तांना दिले असल्याचेही चुंभळे यांनी सांगितले. एकाच भरतीसाठी दोनदा जाहिरात प्रसिद्धकरून विद्यमान सभापतींनी बाजार समितीचा निधी व वेळ खर्च केले आहे.
ज्या बाजार समितीमधील विद्यमान कर्मचाऱ्यांना शासकीय लागू असलेले वेतन देता येत नाही, अशा बाजार समितीने अधिक कर्मचाऱ्यांकरिता भरतीचा घाट घातला आहे.
मुंबई, नागपूर व पुणे बाजार समितीबरोबरच नाशिक बाजार समितीला राष्ट्रीय बाजार समितीचा दर्जा देण्यात येणार असल्याने केंद्राच्या परिपत्रकानंतर लगेचच सदर संचालकांनी त्वरित भरती प्रक्रिया चालू केली.
खरोखर कर्मचाऱ्यांची गरज असती तर साधारण एक वर्ष प्रशासक होते, त्या वेळी भरतीची गरज नाही, असा सवालही चुंभळे यांनी केला आहे. या भरतीमध्ये संचालक मंडळ व कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाइकांची वर्णी लागणार असल्याची चर्चा आहे.
भरतीपूर्वी न्यायालयीन व शासकीय आदेशांचा भंग करून स्टेनोटायपिस्ट पदावरील कर्मचाऱ्याला थेट सहाय्यक सचिव पदावर व इतर कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेली जम्पिंग पदोन्नती, समांतर आरक्षण तरतुदीचे पालन न करणे, सदोष बिंदूनामावली, विद्यमान कर्मचाऱ्यांना जुन्या वेतन आयोगाप्रमाणे देण्यात येणारे वेतन व रोखून धरलेली वार्षिक वेतनवाढ व त्यानुसार सादर केलेली चुकीची आस्थापना खर्चाची टक्केवारी, या सर्व बाबी विचारात घेता सदरील भरती बेकायदेशीर आहे.
”शेतकऱ्यांच्या जिवावर चाललेल्या बाजार समितीत केवळ भ्रष्टाचार सुरू आहे. या समितीत सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती दिली गेलेली नाही. बोनसबाबत कुठल्याही प्रकारचा विषय बैठकीमध्ये घेतला गेला नाही.
सचिव प्रोसिडिंग दाखवत नाही, सोसायटी सभासद असलेल्या मतदारांच्या विम्याचीदेखील चौकशी सुरू आहे. उत्पन्न कमी अन् खर्च जास्त असा प्रकार समितीत सुरू आहे. त्यामुळे विद्यमान सभापतींकडून बाजार समिती संपविण्याचे कारस्थान सुरू आहे.”- शिवाजी चुंभळे, माजी सभापती तथा विद्यमान संचालक.