पुण्याच्या आजूबाजूला असणार्‍या नगरपरिषद क्षेत्रांतील लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असून, नागरिकांना सोयीसुविधा देण्यात नगरपरिषदांना मर्यादा येत आहेत.
चाकण शहर व परिसराची लोकसंख्याही वाढली आहे. त्यामुळे नागरिकांना चांगल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी चाकणच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव सादर करा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी खेड-आळंदी मतदारसंघातील विविध विकासकामांबाबत आढावा बैठक घेतली. बैठकीला आमदार दिलीप मोहिते-पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. पवार म्हणाले, तीर्थक्षेत्र आळंदी येथे आषाढी वारीसह वर्षभर मोठ्या प्रमाणात भाविक येतात. त्यांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागू नये, यासाठी पुरेशा वाहनतळाची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे.
एसटी बसस्थानकाच्या इमारतीवर रॅम्पच्या सुविधेसह पार्किंग उभारण्याचा प्रस्ताव तयार करा. बसस्थानक परिसरातील रस्त्यांसाठी एसटी महामंडळाची 652 चौरस मीटर जागा प्रस्तावित असून, त्यासाठी एसटीला जागेच्या मोबदल्याची रक्कम जिल्हा नियोजन समितीमधून देऊन जागा नगरपालिकेला हस्तांतरित केली जाईल, असे ते म्हणाले.
राजगुरुनगर येथे हुतात्मा राजगुरू यांचे भव्य स्मारक उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी 248 कोटी रुपयांचा विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे.
विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करताना पोलिस वसाहतीसाठी आरक्षित जागेच्या ठिकाणी नगरपालिकेची प्रशासकीय इमारत करण्याचा सुधारित आराखडा सादर करावा. त्याचप्रमाणे पंचायत समितीची जुनी जागा आहे, ती जागाही नगरपालिकेला हस्तांतरित करण्याबाबत निर्णय घेण्याच्या सूचना पवार यांनी दिल्या.
मावळ-खेड भागातील नागरिकांनी औद्योगिक क्षेत्रासाठी आपल्या जमिनी दिल्या आहेत. या परिसरातील गावांमधील नागरिकांना चांगल्या सोयी देण्यासाठी एमआयडीसी क्षेत्राला जोडणारे रस्ते, पोहच रस्ते सुस्थितीत असणे आवश्यक आहे.
मुख्य रस्ते बनवितानाच पर्यायी रस्त्यांची दुरुस्ती करावी, त्यांची रुंदी वाढवावी. शेतकर्‍यांची मान्यता असल्यास पुणे रिंगरोड तयार करताना मरकळ ते गोलेगाव यादरम्यान सर्व्हिस रोड 90 मीटरऐवजी 110 मीटर करावा. लोणीकंदपर्यंत वाढविण्याबाबत विचार करावा. त्यासाठी भूसंपादनास मान्यता देण्यात येईल.