“मराठा आरक्षणासाठी लढणारे मनोज जरांगे यांना राज्यात कुठेही सभा घेण्याचा अधिकार आहे. त्यातून ते त्यांची भूमिका मांडत आहेत. त्यांनी राज्य सरकारला दिलेल्या चाळीस दिवसांची मुदत पुढील दहा दिवसांनी संपणार आहे.
त्यानंतर त्यांची ते भूमिका पुन्हा मांडणार आहेत. त्यावेळी राज्य सरकार योग्य तो निर्णय घेईल,’ अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडली.
पवार म्हणाले, “मराठा आरक्षणासंदर्भात सुरू असलेल्या आंदोलनावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत सर्वांची मते जाणून घेण्यात आली.
सध्याच्या आरक्षणाला धक्का न लागता इतर समाजाला आरक्षण द्यावे, असे त्या बैठकीत ठरले होते. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयात यापूर्वी दिलेले आरक्षण नाकारण्यात आले आहे.
त्यातील त्रुटी दुरुस्ती करून कायद्याच्या चौकटीत ते कसे बसेल, या संदर्भात काम सुरू आहे. मराठा आरक्षणासाठी शिंदे समिती नेमलेली आहे, त्यांचाही अभ्यास सुरू आहे.
मात्र, मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाजाबाबतची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी अभ्यासकरावा, असे काहींचे मत आहे. त्या संदर्भातील काम सुरू आहे. वस्तुस्थिती पुढे आल्यानंतर त्या संदर्भात निर्णय घेण्यात येईल.’