मुंबई : राज्यातील एक लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरांमध्ये दुचाकी (बाइक) टॅक्सी ॲग्रीगेटर सेवा सुरू करण्याबाबतचे धोरण लागू करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या धोरणामुळे छोट्या शहरातील प्रवाशांना रिक्षा, टॅक्सीसह आता ई-बाइक टॅक्सीसेवेचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. मात्र, या धोरणाला रिक्षा, टॅक्सीचालकांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे.
बाइक टॅक्सी वाहनांचे समुच्चयक धोरण ठरविण्यासाठी गठीत केलेल्या सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार हे धोरण लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला. यामुळे राज्यातील नागरिकांसाठी वाहतुकीचा किफायतशीर आणि सोयीचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. या धोरणांतर्गत बाइक टॅक्सीसेवा देणाऱ्या समुच्चयकांना इलेक्ट्रिक बाइक वापराव्या लागणार आहेत. त्या पिवळ्या रंगात रंगवलेल्या असतील. हा पर्याय पर्यावरणपूरक आणि रोजगार उपलब्ध करून देणारा आहे. यासाठी महिला चालकांनाही प्रोत्साहित केले जाणार आहे
या धोरणांतर्गत सेवा देणाऱ्या अॅग्रीगेटर वाहनांना जीपीएस लावणे, संकटकालीन संपर्क सुविधा, वेग पडताळणी, चालक आणि प्रवासी या दोन्हींसाठी विमा संरक्षण, स्वच्छता दर्जा राखणे आदी बाबी आवश्यक करण्यात आल्या आहेत. त्यासोबतच दुचाकी चालकांची निवड करताना त्यांची पार्श्वभूमी तपासून सुरक्षेबातच्या सर्व निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक असणार आहे.
रिक्षा, टॅक्सीचालकांच्या रोषामु रॅपिडोची सेवा बंद
यापूर्वी मुंबईत ओला, उबरच्या धर्तीवर रॅपिडो ही बाइकसेवा सुरू करण्यात आली होती. मात्र, स्थानिक रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांच्या रोषामुळे रॅपिडोला आपली सेवा गुंडाळावी लागली होती. याशिवाय तेव्हा बाइक टॅक्सीबाबत सरकारचे कोणतेही स्पष्ट धोरण नव्हते.