वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले आहे. विधेयक सादर होताच संसदेत प्रचंड गदारोळ सुरू झाला. वक्फ बोर्डातील नियमांच्या बदलांची तरतूद असलेल्या वक्फ बोर्डाच्या दुरुस्ती विधेयकाला विरोधकांनी जोरदार विरोध केला.
काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक आणि समाजवादी पक्षाच्या खासदारांनी यावरुन लोकसभेत जोरदार गदारोळ केला. सरकार वक्फ बोर्ड सुधारणा कायदा आणून राज्यघटनेच्या कलम ३० चे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप काँग्रेसच्या खासदारांनी केला आहे. आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विधेयकावरुन काँग्रेसला लक्ष्य केलं आहे.
अल्पसंख्यांक मंत्री किरेण रिजीजू यांनी गुरुवारी वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक लोकसभेत सादर केले. विधेयक सादर होताच विरोधकांनी त्याला कडाडून विरोध केला. हे विधेयक म्हणजे संघाच्या व्यवस्थेतवर एक प्रकारचा हल्ला असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते केसी वेणुगोपाल यांनी केला होता.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही या प्रकरणी सरकावर टीका केली. या विधेयकाच्या माध्यमातून एक नवं धोरण पाहण्यास मिळतं आहे, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. यानंतर आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना महाराष्ट्रातही वक्फचा घोटाळा झाल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
“महाराष्ट्रात मागच्या काळात वक्फचा घोटाळा झाला. वक्फच्या जमिनी या कोणी लाटल्या आणि त्यात काँग्रेसचे कोणते नेते होते हे आपण सगळ्यांनी पाहिलं आहे आणि त्याचा अहवाल देखील समोर आला आहे. यांना वक्फशी काही देणेघेणे नाही. त्यांना फक्त जमिनीशी देणेघेणे आहे. त्या जमिनी कशा लाटता येतील हा यांचा प्रयत्न आहे.
जे विधेयक आलं आहे त्यामुळे पारदर्शकता येणार आहे. त्यामुळे जमिनी लाटणाऱ्या लोकांवर टाच पडणार होती. म्हणून त्यांनी त्याचा विरोध केला. आता हे विधेयक समितीकडे असून त्याच्यावर योग्य तो निर्णय होईल,” असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
दरम्यान, केंद्रीय पोर्टलच्या माध्यमातून वक्फ बोर्डाच्या मालमत्ता, संपत्तीची नोंदणी करण्यात सुलभता आणण्याचा या विधेयकाचा उद्देश आहे. १८ फेब्रुवारी रोजी विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आलं होतं. त्यानंतर ८ ऑगस्ट रोजी हे विधेयक लोकसभेत मांडले गेले. गरीब मुस्लिमांना न्याय देणं आणि मुस्लिम महिलांना त्यांचा हक्क प्रदान करणं हा या विधेयकाचा उद्देश आहे.
देशात ३० वक्फ बोर्ड असून त्यांच्याकडे ८ लाख एकरहून अधिक मालमत्ता आहेत. या विधेयकानुसार केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्ड यांचं संलग्नीकरण करण्यात येणार आे. ज्यामुळे मुस्लिम महिलांना आणि बिगर मुस्लिमांनाही प्रतिनिधित्व मिळेल.
तसेच वक्फ बोर्डाला त्यांच्या मालमत्तांमधून जे उत्पन्न मिळतं ते देणगीसाठी खर्च करावं लागणार आहे. तसेच जिल्हाधिकारी कुठली मालमत्ता वक्फ बोर्डाची आहे? हे ठरवणार आहे. ती जर सरकारी जमीन असेल तर त्यावर वक्फ बोर्डाचा हक्क नसणार आहे.