वेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनीच कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण दिले. त्याचा लाभ हजारो मराठा तरुण, तरुणींना झाला. राज्य सरकार आजही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, असे प्रतिपादन खासदार धनंजय महाडिक यांनी केले.
याबाबतचे पत्रक त्यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे. पत्रकात म्हटले आहे, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला मोठा निधी दिला गेला. या महामंडळाकडून आजवर सुमारे ५ हजार कोटींचे कर्ज वाटप झाले. त्याचा ६७ हजार तरुणांना फायदा झाला.
फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना सुरू झाली. त्याचा फायदा ५८ हजारांपेक्षा अधिक मराठा विद्यार्थांना झाला. २०२२ पर्यंत या योजनेत ५०० कोटींहून अधिक रक्कम खर्च करण्यात आली आहे.
मराठा समाजातील तरुणांना कौशल्य विकासासाठी, तसेच स्पर्धा परीक्षांच्या मार्गदर्शनासाठी सहाय्य करण्यासाठी, फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळातच सारथी संस्थेची स्थापना करण्यात आली.
सारथी संस्थेमार्फत आतापर्यंत सुमारे १२ हजार विद्यार्थ्यांना, ४४. ५८ कोटी रुपये खर्च करून, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण देण्यात आले.
रोजगार आणि स्वयंरोजगारासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवून, २७ हजार ३४७ मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात आला. एमफील व पीएच.डी.साठी २१०९ विद्यार्थ्यांना लाभ दिला आहे. सरकारतर्फे प्रतिविद्यार्थी २० लाख रुपये पाच वर्षांसाठी फेलोशीप म्हणून अनुदान दिले जाते.
तर युपीएससीच्या तयारीसाठी मराठा समाजातील ५०० मुलांना, दरवर्षी दिल्ली आणि पुणे येथे प्रशिक्षण देण्यात येते. ठाकरे- पवार सरकारच्या काळात सारथीकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्यामुळे, छत्रपती संभाजीराजे यांना उपोषण करावे लागले होते. आजही महायुतीचे सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.