संसदेच्या विशेष सत्रात पहिल्याच दिवशी महिला आरक्षण विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. संसद भवनात केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत महिलांच्या 33 टक्के आरक्षणाच्या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
येत्या 21 सप्टेंबर रोजी महिला आरक्षण विधेयक संसदेच्या विशेष सत्रात सादर होण्याची शक्‍यता आहे. मागील काही दिवसांत कॉंग्रेस, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिती आदी पक्षांनी महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याची मागणी केली होती.
महिला आरक्षण विधेयकात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के किंवा एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे.
या विधेयकात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अँग्लो-इंडियनसाठी 33 टक्के कोट्यामध्ये उप-आरक्षणाचा प्रस्ताव आहे. प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर महिलांसाठीचे आरक्षण फिरतं असावं, असे प्रस्ताव या विधेयकात आहे.
आरक्षित जागा राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील वेगवेगळ्या मतदारसंघांमध्ये रोटेशनद्वारे वाटप केल्या जाऊ शकतात. या दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या 15 वर्षांनंतर महिलांसाठीचे आरक्षण संपुष्टात येईल.
जवळपास 27 वर्षांपासून प्रलंबित असलेले महिला आरक्षण विधेयक आता संसदेच्या पटलावर येणार आहे. लोकसभेत महिला खासदारांची संख्या 15 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी आहे, तर राज्याच्या विधानसभेत त्यांचे प्रतिनिधित्व 10 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी आहे.
महिला आरक्षण विधेयक हे 2010 मध्ये गदारोळात मंजूर करण्यात आले होते. राज्यसभेत मार्शलने महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या काही खासदारांची हकालपट्टी केली होती. मात्र, हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही.
कॉंग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी महिला आरक्षणाला नेहमीच पाठिंबा दिला. महिला कोट्यातील ओबीसी आरक्षणाच्या काही मागण्यांबाबत इतर काही पक्षांनी त्यास विरोध केला. आता पुन्हा एकदा अनेक पक्षांनी या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक आणून मंजूर करण्याची मागणी केली होती.