अंतरवाली सराटी येथे पोलिसांनी केलेला लाठीमार आंदोलनाचा टर्निंग पॉइंट नसून काळा डाग आहे. माता-भगिनींची डोके फोडून आरक्षण नको होते. एवढे निर्दयी सरकार मी पाहिले नाही. पोलिसांनी चुकीची कलमे लावून गुन्हे दाखल केले आहेत.
निष्पाप कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे सरकसकट मागे घ्यावेत, अशी भूमिका मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे- पाटील यांनी बुधवारी मांडली. पुणे श्रमिक पत्रकार संघातर्फे मनोज जरांगे-पाटील यांच्या वार्तालपाचे आयोजन करण्यात आले होते. संघाचे अध्यक्ष पांडुरंग सांडभोर आणि सरसिटणीस सुकृत मोकाशी उपस्थित होते.
जरांगे पाटील म्हणाले, मराठा आरक्षण मसुद्याचे अध्यादेशात रुपांतर झाले आहे. या अध्यादेशाचे पंधरा दिवसात कायद्यात रूपांतर होईल. ५४ लाख कुणबी नोंदीप्रमाणे दोन कोटी मराठा लोकांना ओबीसी आरक्षणाचा फायदा मिळणार असून, ही संख्या वाढणार असल्याने मराठा समाजाला सरसकट आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. आरक्षणाच्या लढ्यात आमची कसलीही फसवणूक झालेली नाही, असा दावा त्यांनी केला.
५४ लाख नोंदी नव्याने आढळल्या आहेत. वैयक्तिक नोंद सापडली नाही तरी त्यांचे सगेयोसरे आणि गणगोत यांचा विचार करता संपूर्ण मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार आहे. हा लढा अंतिम टप्प्यात आला आहे. ७५ वर्षांतील सर्वांत मोठा कायदा पंधरा दिवसांनी झाल्यानंतर पहिले प्रमाणपत्र देण्यात येईल, तेव्हा दिवाळी साजरी करण्यात येईल.
आरक्षणाचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यासाठी आंदोलन कायम ठेवणार आहे. सरकारने चालढकल केल्यास पुन्हा मुंबई गाठेन, असे जरांगे यांनी स्पष्ट केले. राजकीय आरक्षणाबाबतची भूमिका लवकरच स्पष्ट करेन, असे त्यांनी सांगितले.
निजामकाळातील नोंदीसाठी केलेले आंदोलन संपूर्ण मराठा समाजासाठी करण्यामागे राज्यातील मराठा समाजाचा दबाव हे कारण आहे का, याविषयी जरांगे म्हणाले, आंदोलन मराठवाड्यापुरते मर्यादित नव्हते. नितीन करीर यांच्या समितीने मराठवाड्यातील कुणबी नोंदी शोधल्या.
संपूर्ण मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण हीच भूमिका सुरुवातीपासून होती. मी पुस्तके वाचली नाही; पण लोकांच्या अडचणी वाचल्या. मी आंदोलनाचे नेतृत्व केले नाही, असेही जरांगे यांनी स्पष्ट केले.
धनगर समाजाबाबत भूमिका स्पष्ट करा आम्हाला ओबीसी समाजातील मुलाबाळांचे वाईट करायचे नाही. गावखेड्यात जाऊन ओबीसी समाजाशी संवाद साधणार आहोत. राजकीय स्वार्थासाठी आरक्षणाला विरोध करणाऱ्याचे राजकारण ओबीसी समाजाने समजून घेतले पाहिजे.
ओबीसीतून आरक्षण देण्यास विरोध करणाऱ्यांनी धनगर समाजाबाबतची भूमिका स्पष्ट करावी, अशा शब्दांत नामोल्लेख टाळून मनोज जरांगे पाटील यांनी मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर टीका केली. प्रसंगी मंडल आयोगाच्या शिफारशींना आव्हान देण्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.