‘मराठा समाजाला ‘ओबीसीं’मधूनच टिकणारे आरक्षण द्यावे. आमची मूळ मागणी तीच आहे. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांच्याआधारे सग्यासोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले पाहिजे.
‘सगेसोयरे’ बाबत अंमलबजावणी झालीच पाहिजे, या मागणीवर ठाम आहोत. यावर निर्णय होईपर्यंत उपोषण सुरूच राहील. विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनामध्ये काय निर्णय होतो, हे पाहून आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाईल,’ असे मनोज जरांगे यांनी सांगितले.
अंतरवाली सराटी येथे रविवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना जरांगे म्हणाले, ‘५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण येऊच शकत नाही. ६२ टक्के आरक्षण आधीच दिले आहे. आता किती टक्के देतात, ते पाहू.
पुन्हा एकदा आव्हान देण्याचा विषय येऊ शकतोच. दिलेले आरक्षण रद्द झाले तर आंदोलन करावेच लागेल. आम्हाला कुणबी प्रमाणपत्र हवे आहे, आम्ही ओबीसीच आहोत.
सग्यासोयऱ्यांनाही हे प्रमाणपत्र देण्याची अंमलबजावणी हवी. साडेतीन महिन्यांपासून प्रक्रिया सुरू आहे. कोट्यवधी मराठ्यांचा हा विषय आहे. २० फेब्रुवारीला यासंदर्भात ठोस निर्णय न झाल्यास २१ फेब्रुवारीला पत्रकार परिषद घेऊन आंदोलनाची पुढची दिशा ठरविणार आहे.’
‘आरक्षण टिकले नाही तर काय करायचं? आमची लेकरे सांगत आहेत, की त्यांची चार वर्षे वाया गेली. अद्याप नियुक्ती मिळत नाही. आम्ही काय करायचे? आमच्या पोरांचे लढण्यात आणि शिकण्यातच आयुष्य गेले.
पुन्हा तसेच झाले तर काय करणार? ठोस निर्णय न झाल्यास पुन्हा आंदोलन करावे लागेल’ असेही जरांगे यांनी स्पष्ट केले.