राज्यातील शेतकरी, नागरिक यांना नैसर्गिक आपत्ती, शेती नुकसान भरपाईसाठीच्या मदतीचे वाटप 30 जून पर्यंत पूर्ण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी दिले.
खते, बियाणे यांचा काळा बाजार करणार्‍या विक्रेत्यांबरोबरच कंपन्यावरही कडक कारवाई करण्याच्या सूचना यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कृषी विभागाला दिल्या.
सह्याद्री अतिथी गृह येथे झालेल्या बैठकीत राज्यातील खरीप हंगामाचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील, सहकार मंत्री दिलीप वळसे -पाटील, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, शेतकरी देशाचा कणा आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने शेतकर्‍यांच्या समृद्धीसाठी घेतलेल्या निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी. ज्या भागात 25 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे असे तालुके आणि जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
बोगस बियाणे कंपन्यांवर कठोर कारवाई करावी. आपत्ती काळात शेतीच्या नुकसानीच्या पाहणीसाठी सॅटेलाईट तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असे आवाहन यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.
कृषी अधिकार्‍यांनी क्षेत्रीय स्तरावर जाऊन शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन करावे. हवामान विभागाने जुलै महिन्यात ला निना मुळे जोरदार पाऊस होण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. अशा परिस्थितीत आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी दिल्या.
यंदा खरिपाचे लागवडीखालील अपेक्षित क्षेत्र 142.38 लाख हेक्टर असून यामध्ये कापूस पिकाखाली 40.20 लाख हेक्टर, सोयाबीन 50.86, भात पिकाखाली 15.30, मका पिकाखाली 9.80, कडधान्य पिकाखाली 17.73 लाख हेक्टर क्षेत्र येणार आहे. राज्यात 24.91 लाख क्वि. बियाणे उपलब्ध असून 1.50 लाख मे. टन युरिया व 25 हजार मे. टन डीएपी खतांचा संरक्षित साठा करण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.