मुंबई : धारावी पुनर्वसनासाठी कुर्ल्यातील मदर डेअरीची जागा बेकायदेशीररित्या हस्तांतरित करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे अपात्र रहिवाशांसाठी भाडेतत्वावरील घरांच्या निर्मितीसाठी धारावीबाहेरील जागा रेडीरेकनरच्या २५ टक्के दरात अदानी समुहाला दिल्या जात असून यातून अदानी समुहाला कोट्यवधीचा फायदा होणार असल्याचा आरोप ‘लोक चळवळी’ने केला आहे. एकूणच धारावी पुनर्विकासाच्या नावाखाली अदानीच्या फायद्यासाठी अनेक नियमांचे उल्लंघन करू एक मोठा जमीन गैरव्यवहार सुरू असल्याचा आरोप लोक ‘चळवळी’ने केला आहे. ‘लोक चळवळी’ने नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र पाठवविले असून या पत्राद्वारे कुर्ल्यातील मदर डेअरीच्या जागेच्या हस्तांतरणासह रेडीरेकनरच्या २५ टक्के दरात जमिनी देण्याचा शासन निर्णय त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी केली आहे. त्याचवेळी धारावी पुनर्विकासाचे कंत्राटही रद्द करण्याची मागणी आता ‘लोक चळवळी’ने केली आहे.
अपात्र धारावीकरांच्या पुनर्वसनासाठी नवभारत मेगा डेव्हल्पर्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून (एनएमडीपीएल) मोठ्या प्रमाणावर धारावीबाहेरील जागेची मागणी करण्यात आली आहे. करारानुसार कंत्राटदाराने अर्थात एनएमडीपीएलने जागा शोधायची, जागा खरेदीसाठीची रक्कम अदा करायची आणि ही रक्कम विक्री घटकातील घरांच्या विक्रीतून वसूल करणे आवश्यक आहे. जमीन मात्र डीआरपीच्या नावावर असेल. असे असताना कंत्राटदाराला अर्थात अदानी समुहाला धारावीबाहेरील जमिनी रेडीरेकनरच्या २५ टक्के दरात देण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. या निर्णयामुळे महागड्या जमिनी अगदी कमी किंमतीत एनएमडीपीएल अर्थात अदानीला कवडीमोल दरात दिल्या जात आहेत. यातून अदानी समुहाला कोट्यवधींचा फायदा होणार आहे. तर दुसरीकडे विक्री घटकातूनही अदानीला मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. पण त्याचवेळी राज्य सरकारचे नुकसान होणार आहे. सरकारच्या जमिनी कवडीमोल दरात दिल्या जाणार असल्याने सरकारला नुकसान होत असल्याचा आरोप लोक चळवळीने केला आहे. याच आरोपाच्या अनुषंगाने ‘लोक चळवळी’ने नुकतेच मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र पाठवून धारावीबाहेरील जमिनी देण्याच्या निर्णयाची चौकशी करण्याची मागणी केल्याची माहिती ‘लोक चळवळी’चे किरण पैलवान यांनी दिली. या पत्रात पुनर्विकासासंबंधीच्या अनेक निर्णयांवर आक्षेप घेण्यात आला आहे.
अपात्र रहिवाशांना धारावीबाहेर घरे देण्यासाठी जागा दिली जात आहे. मात्र अपात्र किती, किती जणांना धारावीबाहेर घरे द्यावी लागतील यासंबंधीचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले नसताना जमिनी देण्याचा सपाटा लावण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत पैलवान यांनी याबाबत आक्षेप घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रासोबत अनेक पुरावेही जोडल्याचे पैलवान यांनी सांगितले. कुर्ल्यातील मदर डेअरीच्या जागेचे हस्तांतरण बेकायदेशीर असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. एकूणच धारावी पुनर्विकासाच्या नावाखाली अनेक नियमांचे उल्लंघन होत असल्याने या प्रकरणाची चौकशी करावी, पुनर्विकासाचे कंत्राटच रद्द करावे, अशी मागणी पैलवान यांनी केली. तसेच मदर डेअरीच्या जागेच्या हस्तांतरणासह रेडीरेकनरच्या दराच्या २५ टक्के दरात जमिनी देण्याचा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. दरम्यान, याविषयी एनएमपीडीपीएलला विचारले असता रात्री उशिरापर्यंत त्यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही.