मुंबई: प्रचंड बहुमताने महायुती राज्याच्या सत्तेवर आली असली तरी अंतर्गत कुरबुरी सुरू असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नाराज असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. भाजपकडून शिवसेनेवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे म्हटले जात आहे. मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेले काही निर्णय रडारवर आले आहेत. आता, एकनाथ शिंदे यांना आणखी एक धक्का बसला आहे. जवळपास 1400 कोटींचा एक प्रकल्प मुंबई महापालिकेने रद्द केला आहे. एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या प्रकल्पासाठी जोर लावला होता, असे म्हटले जात आहे.
माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री असलेले एकनाथ शिंदे यांच्या एका महत्त्वकांक्षी प्रोजेक्टला मुंबई महापालिकेने ब्रेक लावला आहे. मुंबई महापालिकेने घरोघरी जाऊन घनकचरा संकलन, झोपडपट्ट्यांची स्वच्छता आणि ड्रेनेज आणि शौचालय देखभाल या कामासाठी काढलेली चार वर्षांच्या कालावधीसाठीची 1400 कोटींची निविदा रद्द केली असल्याचे वृत्त ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ने दिले आहे.
गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मागवण्यात आलेल्या या निविदेला अनेक वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. या निविदेला चार वेळा प्रतिसाद मिळाला परंतु कायदेशीर संघर्ष आणि राजकीय विरोधाला तोंड द्यावे लागले.
गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला, शिंदे यांच्या सूचनेनुसार दर आठवड्याच्या शेवटी डीप क्लिन स्वच्छता मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला. शहरातील झोपडपट्ट्यांच्या नियमित साफसफाईसाठी एक एजन्सी नियुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
मात्र, अशा प्रकारचे काम करणाऱ्या बेरोजगार संस्थेने महायुती सरकारच्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिले. त्याशिवाय, 2024 च्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपचे विधान परिषदेचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनी या सगळ्या निविदा प्रक्रियेवर प्रश्नांची सरबती केली. हे प्रकरण तापत असताना मुंबई महापालिकेने ऑक्टोबरमध्ये मंत्रालयातील प्रधान सचिव (यूडी-2) यांच्याकडून मार्गदर्शन मागितले. परंतु त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर, न्यायालयाचे आदेश आणि प्रक्रियात्मक विलंबाचा हवाला देत, मुंबई महापालिकेने ही निविदा प्रक्रियाच रद्द केली.
मुंबई महापालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान अंतर्गत मुंबई महापालिका समुदाय-आधारित संस्था (सीबीओ) नियुक्त करते, ज्यांना झोपडपट्टीवासीयांना त्यांचे परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी प्रेरित करण्यासाठी दरमहा 6000 रुपये दिले जातात आणि त्यांना वस्त्या आणि शौचालये स्वच्छ राहतील याची खात्री करण्यासाठी मार्गदर्शन देखील केले जाते. हे सीबीओ झोपडपट्टीतील युनिट्सकडून 10 रुपये आणि व्यावसायिक युनिट्सकडून 50 रुपये देखील आकारू शकतात. मात्र, काही ठिकाणी सीबीओंबाबत तक्रारी दिसून आल्या. त्यामुळे हे काम सीबीओंऐवजी एका एजन्सी संस्थेला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुंबई महापालिकेला सध्याच्या कामासाठी दरवर्षी 100 कोटींचा खर्च करावा लागतो. तर, प्रस्तावित निविदेनुसार हा खर्च 350 कोटींच्या घरात जाणार होता. मात्र, मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्याने याचे समर्थन करताना सांगितले की एकाच एजन्सीकडे काम गेले असते तर जबाबदारी निश्चित करणे सोपं गेलं असते