विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर पक्षांतर्गत बंदी कायद्यासंदर्भात घटनेच्या 10 व्या परिशिष्टाच्या संशोधन समितीचे अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविल्याने विरोधकांकडून टीकेची झोड उठली आहे.
देशाच्या पक्षांतरबंदी कायदा समितीच्या अध्यक्षपदी नार्वेकरांची नेमणूक, हे देशातील लोकशाही संपवण्याच्या दिशेने टाकलेले पुढचे पाऊल मानायचे का, असा झोंबणारा सवाल शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे.
दुसरीकडे शिवसेना फूट आणि आमदार अपात्रता प्रकरणाचा ‘निकाल’ दिल्याने त्यांना केंद्राकडून बक्षीस दिल्याचीदेखील चर्चा आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओमप्रकाश बिर्ला यांनी रविवारी पक्षांतरबंदी कायद्याबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची या समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली आहे. ओम बिर्ला हे 84 व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी संमेलनाला उपस्थित होते. यावेळी बोलताना त्यांनी ही घोषणा केली.
या घोषणेनंतर महाराष्ट्रात काँग्रेस, ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादीच्या पवार गटाने नार्वेकर यांना लक्ष्य करताना भाजपच्या वर्तन आणि धोरणांवरही सवाल उपस्थित केले आहेत.
ठाकरे म्हणाले की, महाराष्ट्रात नुकताच परिशिष्ट दहाच्या चिंधड्या उडवून जो उफराटा निर्णय नार्वेकरांनी दिला, त्याचे वस्त्रहरण आम्ही जनतेच्या न्यायालयात तर केले; परंतु त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही गेलो आहोत.