केंद्र सरकारने गुजरातमधील पाढऱ्या कांद्यावरील निर्यांतबंदी उठवल्याचा मुद्दा आता महाराष्ट्रात प्रचाराचा मुद्दा बनला आहे. विरोधी पक्षांनी यावरून केंद्र सरकारवर टीका करणे सुरू केले आहे.
देशभरात कांदा निर्यातबंदी असताना मोदी सरकारने ऐन निवडणुकीत गुजरातमधील दोन हजार मे.टन पांढरा कांदा निर्यातीस मंजुरी देऊन महाराष्ट्रासह देशातील शेतकऱ्यावर अन्याय केला आहे, अशी टीका खासदार शरद पवार केली.
माढा लोकसभेतील महाविकास आघाडीचे उमेदवार धैर्यशील मोहिते पाटील यांच्या येथील प्रचार सभेत बोलताना पवार यांनी मोदी सरकार शेतकऱ्यांना भेदभावाची वागणूक देत असल्याचा आरोपही केला. महाराष्ट्रातील निवडणुकीचे दोन टप्पे आता पार पडले आहेत.
उरलेल्या तीन टप्प्यातील काही भाग हा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा भाग आहे. त्यामुळे या तीन टप्प्यांमध्ये विरोधकांसाठी कांदानिर्यात हा कळीचा मुद्दा असणार आहे. सत्ताधारी यावर कसे उत्तर देणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
हा तर महाराष्ट्रावर अन्यायमहाराष्ट्रात कांदा निर्यातबंदी असताना गुजरातमधील कांद्याला परदेशात पाठवण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. हा महाराष्ट्रावर अन्याय करणारा निर्णय आहे. यानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारचे खरे रूप समोर आले असल्याची टीका शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी मुंबईत केली.
गुजरातमध्ये महाराष्ट्राच्या २५ टक्केही कांदा पिकत नाही आणि तिथल्या कांद्याला निर्यातीसाठी परवानगी दिली जाते. महाराष्ट्रातील आमच्या शेतकऱ्यांच्या कांदा असाच सडून जात आहे; पण निर्यातबंदी उठवली जात नाही. एकीकडे महाराष्ट्रातील जनतेची मते मिळवण्यासाठी रोज सभा घ्यायच्या, गोड बोलून त्यांना आकर्षित करायचे.
त्यांच्या अडचणींकडे मात्र कानाडोळा करायचा हेच भाजपचे आजपर्यंतचे धोरण राहिले आहे. या सावत्र वागणुकीचे उत्तर शेतकरी मतपेटीतून नक्की देईल, असेही जयंत पाटील म्हणाले.
कांदा निर्यातबंदीचा प्रश्न अनेक महिने चिघळलेलाकेंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्यापासून हा प्रश्न अनेक महिने चिघळलेला आहे. अनेक बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी कांदा खरेदीस नकार देत आहेत. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरीही हैराण आहेत.