ओबीसी संघर्ष नाही. कोणावरही अन्याय होणार नाही. कुणबी नोंद आढळलेल्या मराठ्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र मिळेल, तर कुणबी नोंद न आढळलेल्या मराठ्यांना वेगळे आरक्षण देण्यासाठी महायुतीचे सरकार कटिबद्ध आहे.
त्या द़ृष्टीने जोरदार हालचाली सुरू आहेत, अशी माहिती भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. बावनकुळे म्हणाले, कुणबी हे ओबीसीमध्ये आहेत.
कुणबी नोंदी अनेक वर्षांपासूनच्या आहेत. कुणबी नोंद आढळणार्‍या मराठ्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याबाबत काहीच प्रश्न उद्भवत नाही. सर्वपक्षीय बैठकीतही तसे ठरलेले आहे.
त्यावर सर्वपक्षीय प्रमुख नेत्यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत. त्यानुसारच कुणबी नोंद आढळणार्‍यांना ओबीसी प्रमाणपत्र दिले जात आहे. कुणबी नोंद आढळणार्‍यांना ओबीसी प्रमाणपत्र, तर नोंद न आढळणार्‍या मराठ्यांना टिकणारे वेगळे आरक्षण, हे दोन पर्याय मराठा बांधवांना उपलब्ध आहेत.
कुणबी नोंद व सगे-सोयरे यासंदर्भात राज्य सरकारने अधिसूचना जारी केलेली आहे. सगे-सोयरे अथवा अधिसूचनेतील काही मुद्द्यांबाबत कोणाला हरकत असेल, कोणाचे काही आक्षेप असतील, तर ते नोंदवण्यासाठी सरकारने वेळ दिलेली आहे.
अधिसूचनेवर येणार्‍या हरकती, आक्षेप यावर सुनावणी होईल. त्यानंतरच अधिसूचना अंतिम होईल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
…तर अधिसूचनेत दुरुस्तीचा सरकारला अधिकार कुणबी नोंदी, अधिसूचनेतील सगे-सोयरे यासंदर्भात मंत्री छगन भुजबळ यांचे आक्षेप आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले स्पष्टीकरण याकडे लक्ष वेधले असता भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे म्हणाले, अधिसूचनेवर आक्षेप असतील, तर ते घेण्यासाठी छगन भुजबळांसह इतरांना संधी उपलब्ध आहे.
अधिसूचनेवर ते रितसर हरकत, आक्षेप नोंदवू शकतात. त्यावर सुनावणी होईल. अधिसूचना अंतिम करण्यापूर्वी त्यामध्ये दुरुस्ती करावी लागणार असेल, तर तो अधिकार राज्य सरकारला आहे. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आणि कायदेशीर तरतुदीनुसार अधिसूचना अंतिम होईल.