पिंपरी: परराज्यातील विद्यापीठांच्या पदव्यांच्या आधारे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत अनेक अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी वरिष्ठ पदावर पदोन्नती मिळविल्या आहेत. अशा अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर महापालिकेकडून कोणतीही कारवाई झालेली नाही. सामान्य प्रशासनाकडून बघ्याची भूमिका घेतली जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहेत.
महापालिकेच्या सेवा प्रवेश नियमावलीनुसार वर्ग तीन व चारमधील पात्र कर्मचार्‍यांना कनिष्ठ अभियंतापदावर पदोन्नती देण्याची तरतूद आहे. या नियमाच्या आधारे गेल्या दहा वर्षांत महापालिकेत रखवालदार, मजूर, गवंडी, बिगारी, शिपाई, लिपिक, आरोग्य निरीक्षक, सर्व्हेअर अशा कर्मचार्‍यांना कनिष्ठ अभियंता, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक होण्याची संधी मिळाली आहे. ही पदोन्नती मिळविताना अनेक कर्मचार्‍यांनी कर्नाटक, आसाम, सिक्कीम, राजस्थान, केरळ या परराज्यातील विद्यापीठांच्या पदव्या घेतल्या आहेत.
कर्मचार्‍यांनी बहि:स्थ पध्दतीने शिक्षण घेऊन या पदव्या मिळवल्या आहेत. विशेष म्हणजे विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) आदेशानुसार अभियांत्रिकीसह, वैद्यकीय, कृषी, आरोग्य, हॉटेल मॅनेजमेंट, कायदा आदींच्या दूरस्थ शिक्षणाला परवानगी नाही. संबंधित विद्यापीठांना इतर राज्यांतील विद्यार्थ्यांना अशा पदव्या देण्याचे अधिकार नाहीत. असे असताना या परराज्यातील विद्यापीठांकडून बोगस पदव्यांची खैरात सुरू आहे. त्याच पदव्यांच्या आधारे महापालिकेने अनेक कर्मचार्‍यांना पदोन्नती दिल्या आहेत.
फौजदारी गुन्हे दाखल करा :
आसाम, सिक्कीम, राजस्थान, कर्नाटक विद्यापीठातून पदव्या, पदवी, डिप्लोमा घेऊन वरिष्ठ पदावर पदोन्नती घेतलेल्या पूर्वीच्या कर्मचार्‍यांच्या चौकशी वा कोणतीही कारवाई केलेली नाही. आयुक्त अशा बोगस प्रमाणपत्र सादर करणार्‍यांना पाठीशी घालत आहे. ही महापालिका प्रशासनाची फसवणूक आहे. संबंधित कर्मचार्‍यांवर तात्काळ कारवाई करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावेत, अशी तक्रार आपचे युवा आघाडीचे शहराध्यक्ष रविराज काळे यांनी केली आहे.
परराज्यातील पदवीवरून कोणाला पदोन्नती नाही
महापालिकेच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांना राज्याबाहेरील विद्यापीठाकडून दूरस्थ तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून धारण केलेल्या पदवी, पदविका ग्राह्य धरली जाणार नाही. असा स्पष्ट आदेश आयुक्त शेखर सिंह यांनी काढला आहे. त्यामुळे सामान्य प्रशासनाकडून राज्याबाहेरील कर्मचार्‍यांच्या पदवी, पदविका ग्राह्य धरुन आदेश काढल्यानंतर एकाही कर्मचार्‍याला पदोन्नती दिलेली नाही. मात्र, पूर्वी दिलेल्या पदोन्नतीबाबत मला काहीच माहिती नाही, असे सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त विठ्ठल जोशी यांनी सांगितले