विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सोमवारी संपुष्टात आली. याबाबत निवडणूक आयोगाकडून महापालिका प्रशासनास पत्र पाठविण्यात आले आहे. आर्थिक वर्षाचे पहिले तीन महिने लोकसभा निवणुकीच्या आचारसंहितेत गेल्यानंतर राज्यातील विधानसभा निवडणुकांसाठी पुन्हा मागील दीड महिना राज्यात आचारसंहिता होती.
त्यामुळे महापालिकेची शेकडो कामे रखडली असून, या कामांना गती येणार आहे. या निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी महापालिकेने सुमारे साडेचारशें कोटींच्या कामांना मान्यता दिली होती. मात्र, अनेक कामांचे कार्यादेश देण्यास महापालिकेस उशीर झाल्याने ही कामे रखडली होती. या कामांना आता वेग येणार आहे.
महापालिकेचे आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च आहे. मात्र, या वर्षी मार्च महिन्यातच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागली. ही निवडणूक जवळपास अडीच महिने चालली. त्यामुळे महापालिकेचे अंदाजपत्रक सुरू झाले खरे. मात्र, कोणतीही विकासकामे होऊ शकली नाहीत.
त्यामुळे महापालिकेने पुन्हा विधानसभेची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता घेऊन जवळपास साडेचारशें कोटींच्या कामांना मान्यता दिली होती. आता ही आचारसंहिता संपली असून, महापालिकेकडे आता केवळ चार महिनेच असल्याने प्रशासनाकडून त्यासाठीची लगबग सुरू करण्यात आली असून, सर्व विभागप्रमुखांना वित्तीय मान्यतेनुसार तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
आयुक्तांची अंदाजपत्रकाची तयारी महापालिका आयुक्तांकडून दरवर्षी जानेवारी महिन्यात महापालिकेचे अंदाजपत्रक सादर केले जाते. त्यानुसार आयुक्तांना महापालिकेच्या जमा खर्चाच्या अंदाजपत्रकात २० जानेवारीपूर्वी मिळकतकर वाढीबाबत निर्णय घ्यावा लागतो. त्यामुळे आयुक्तांकडून पुढील वर्षाच्या अंदाजपत्रकाची तयारी सुरू करण्यात आली आहे.
या वर्षी आचारसंहितेत सुमारे चार महिने गेल्याने, तसेच दोन्ही निवडणुकांसाठी मोठ्या प्रमाणात महापालिकेचे कर्मचारी असल्याने अनेक प्रकल्प आणि कामे मागे पडली असून, त्याचे पडसाद आयुक्तांच्या पुढील वर्षाच्या अंदाजपत्रकावर पडण्याची शक्यता आहे.