पुणे : पुणे महानगरपालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यामध्ये पाण्यावरून सुरू असलेली तू तू मैं मैं यापुढील काळात अधिकच वाढण्याची शक्यता आहे. शहराच्या पाण्यावर महापालिका नियंत्रण ठेवत नसल्याने खडकवासला धरणातून दिला जाणाऱ्या पाण्याचा अतिवापर महापालिकेकडून होत असल्याची तक्रार अनेकदा जलसंपदा विभागाकडून करून पाण्याचा अधिक वापर करण्याचे खापर महापालिकेवर फोडले जाते. त्यातच आता जलसंपदा विभागाने महापालिकेशी पत्रव्यवहार करत महापालिकेच्या पंपिंग स्टेशनबाबत मोठी मागणी केली आहे.
‘पुणे शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेचे पंपिंग स्टेशन जलसंपदा विभागाच्या ताब्यात द्यावे,’ असे पत्र खडकवासला पाटबंधारे विभागाने महापालिकेला पाठविले आहे. महापालिकेने याला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यास शहराच्या पाण्याचे नियंत्रण जलसंपदा विभागाकडे जाण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मात्र, महापालिकेने अद्याप यावर कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
पुणे शहराला खडकवासला धरणातून आणि भामा-आसखेड धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. शहराला दिले जाणारे बहुतांश पाणी हे खडकवासला धरणातून येते. धरणाच्या ठिकाणी महापालिकेचे पंपिंग केंद्र आहे. हे पंपिंग केंद्र जलसंपदा विभागाच्या ताब्यात देण्याचा आदेश काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने दिलेला आहे. याचा आधार घेऊन जलसंपदा विभागाने महापालिकेला पत्र पाठवून या आदेशाची आठवण करून दिली.
पुणे शहराला सध्या प्रत्येक वर्षी १४.२८ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाण्याचा कोटा आरक्षित करण्यात आलेला आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये शहराचा वाढलेला विस्तार आणि वाढलेली लोकसंख्या यामुळे शहराला आरक्षित केलेल्या कोट्यापेक्षा अधिक पाणी महापालिकेला लागते. हे वाढीव पाणी महापालिका खडकवासला धरणातून घेते. त्या बदल्यात महापालिका जलसंपदा विभागाला त्याचे शुल्क देते. हे वाढीव पाणी घेतल्यामुळे महापालिकेला दंड भरावा लागतो. महापालिकेला मंजूर कोट्याव्यतिरिक्त महापालिका अधिक पाणी घेत असल्याने जलसंपदा विभाग आणि महापालिका प्रशासन यांच्यामध्ये अनेकदा आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडलेल्या आहेत.
खडकवासला धरणातून घेतल्या जाणाऱ्या पाण्यावर महापालिका नियंत्रण ठेवत नाही. त्यामुळे ही पंपिंग केंद्र जलसंपदा विभागाकडे हस्तांतरित करावी, अशा मागणीचे पत्र जलसंपदा विभागाकडून महापालिकेला देण्यात आले आहे. महापालिकेने आपली पंपिंग केंद्र जलसंपदा विभागाकडे हस्तांतरित केल्यास महापालिका प्रशासनाचे त्यावरील नियंत्रण संपणार आहे. परिणामी शहराला पुरेसे पाणी मिळेल की नाही, याबाबत शाश्वती राहणार नाही. जलसंपदा विभागाने लिहिलेल्या पत्रावर महापालिका काय उत्तर देते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.