मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापताना पाहायला मिळत आहे. तसेच एकमेकांचे उमेदवार पाडण्याबाबत इशारे दिले जात आहेत. मनोज जरांगे आपल्या भूमिकेवर ठाम असून, लक्ष्मण हाकेंसह अन्य ओबीसी आंदोलकही माघार घेताना दिसत नाहीत.
मध्यंतरी राज ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात घेतलेल्या भूमिकेवरून त्यांच्यावर टीका होत असताना केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी राज ठाकरे यांच्या मताशी सहमत नसल्याचे म्हटले आहे.
मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण द्या, या मागणीला सर्वोच्च न्यायालय मान्यता देणार नाही. मराठा समाजाला न्याय द्यायचा असेल तर मनोज जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेत बदल करणे आवश्यक आहे.
सगळ्याच मराठ्यांना बळजबरीने कुणब्यांची दाखले मिळू शकणार नाहीत. मनोज जरांगे पाटील यांच्याबद्दल मला आदर आहे. मात्र मनोज जरांगे यांनी पुन्हा पुन्हा मागणी केली तरी त्याला यश येणार नाही, असे मत रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले आहे. ते एका कार्यक्रमात बोलत होते.
राज ठाकरे यांच्या भूमिकेशी सहमत नाही राज्यातील मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आर्थिक मागासलेले जो आहे, त्यांना आरक्षण देण्याची भूमिका राज ठाकरे यांनी मांडली होती. राज ठाकरे यांच्या भूमिकेशी सहमत नाही, असे सांगत, तामिळनाडूच्या धर्तीवर मराठा आरक्षण द्या ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयात मान्य होऊ शकते.
तामिळनाडूमध्ये ओबीसींच्या दोन गटांना ५० टक्के आरक्षण असून, एका गटाला ३० टक्के तर दुसऱ्या गटाला २० टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला तामिळनाडूच्या धर्तीवर ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता ओबीसींमधून स्वतंत्र आरक्षण देता येऊ शकेल, असे मला वाटते.
मराठा समाजातील गरिबाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे ही आमची आग्रहाची मागणी आहे, असे रामदास आठवले म्हणाले. दरम्यान, ओबीसींचे आरक्षण आर्थिक निकषावरच आहे आणि ईडब्ल्यूएस हे आर्थिक निकषांवरच आहे.
परंतु दलित आणि आदिवासींचे आरक्षण हे जातीच्या आधारावर आहे. त्यामुळे समाजात जोपर्यंत जातिव्यवस्था आहे तोपर्यंत जातीच्या आधारावर आरक्षण मिळाले पाहिजे. गावागावातून जातिव्यवस्था नष्ट झाली तर आर्थिक निकषावर आरक्षणासाठी आम्ही तयार होऊ शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.