राज्यात राईट टू एज्युकेशनच्या धर्तीवर ‘राईट टू हेल्थ’ हे धोरण राबवले जाणार असल्याची घोषणा करीत महिनाभरात राज्यभर सर्व उपचार 100 टक्के मोफत दिले जाणार असल्याची ग्वाही आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी मंगळवारी दिली.
याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. शासकीय रुग्णालयांमध्ये केस पेपर काढणे, तपासणी, औषधोपचार यासाठी नाममात्र शुल्क आकारले जाते.
अनावश्यक खर्चाला कात्री लावून त्या निधीचा वापर रुग्णसेवेसाठी करण्याचा निर्णय आरोग्य विभागातर्फे घेण्यात आला असल्याचे ते म्हणाले. महाआरोग्य शिबिरानिमित्त सावंत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
त्यांनी सांगितले की, ‘रुग्णालयांमधील केस पेपर, तपासणी, औषधोपचार यातून आरोग्य विभागाकडे साधारणपणे 71 कोटी रुपये महसूल जमा होतो. मात्र, या प्रक्रियेसाठी नियुक्त कर्मचार्‍यांच्या पगारावर 100 कोटी रुपये खर्च होतो.
मूळ प्रक्रिया बंद केल्यास 30 कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. तेथील कर्मच़ार्‍यांची नेमणूक अत्यावश्यक ठिकाणी करण्यात येणार आहे. सप्टेंबरपर्यंत 7 कोटी आभा कार्ड वाटप राज्यात आतापर्यंत 2 कोटी आभा (आयुष्मान भारत हेल्थ अकाऊंट) कार्डचे वाटप करण्यात आले आहे.
येत्या सप्टेंबरपर्यंत राज्यात आणखी 5 ते 7 कोटी कार्डांचे वाटप करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत डिजिटल पद्धतीने वैद्यकीय पार्श्वभूमीची नोंद ठेवली जाणार आहे.