“सत्ताधारी राजकीय पक्षाचे मंत्री व नेत्यांच्या संबंधित कंपन्यांना आश्रम शाळा, समाज कल्याण विभागाच्या वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांसाठीच्या दूध पुरवठा, भोजनाची कंत्राटे दिली. सरकारी अध्यादेश काढून मध्यस्थी कंपन्यांना पुढे आणण्यात आले.
गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या दूध, भोजनातून मध्यस्थी कंपन्यांनी वर्षाला मिळवलेली साडे तीनशे कोटी रुपयांची दलाली सत्ताधारी मंत्री, नेत्यांना दिली आहे, असा गंभीर आरोप आमदार रोहित पवार यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला.
राज्यातील सत्ताधारी पक्षातील मंत्री, नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या फाईल्स उघड करणार असल्याची घोषणा पवार यांनी यापूर्वी केली होती. त्यानुसार, पवार यांनी शुक्रवारी पत्रकार भवन येथे पत्रकार परिषद घेत दूध घोटाळा व समाज कल्याण विभागातील घोटाळ्यासंबंधीची कागदपत्रे, माहिती उघड करत गौप्यस्फोट केला.
मंत्री, नेत्यांची नावे घेण्याचे टाळत दूध घोटाळ्यासंबंधी पवार म्हणाले, “”राज्य सरकारने काही वर्षांपूर्वी आश्रम शाळेतील एक लाख ८७ हजार विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी २५० मिली इतके दूध मिळण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. त्यानुसार, पूर्वी प्रति लिटर ४५ ते ५० रुपये या दराने विद्यार्थ्यांना दूध पुरवठा केला जात होता.
मागील वर्षी अध्यादेशात व नवीन करारामध्ये बदल करत प्रत्येकी विद्यार्थ्याला केवळ २०० मिली इतके दूध देतानाच, पुरवठादार ठेकेदाराला मात्र १४६ रुपये प्रतिलिटर दराने पैसे दिले. शेतकऱ्यांकडून ३० रुपये दराने खरेदी केलेले दूध आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना तब्बल १४६ रुपये लिटर दराने दिले.
यामध्ये ८० कोटी रुपयांची दलाली देण्यात आली. पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्‍यातील खासगी दूध उत्पादक संस्था आणि कोल्हापूरच्या पन्हाळा येथील सहकारी दूध संस्थेला हे कंत्राट देण्यात आले होते.”
समाज कल्याण विभागातही मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याचे सांगत पवार म्हणाले, “” या विभागामार्फत एससी, एसटी विद्यार्थ्यांना पूर्वी भोजनासाठी दरमहा २४०० रुपये इतका दर दिला जात होता. त्यामध्येही पूर्वीची कंत्राट देण्याची विकेंद्रीत पद्धत बंद करून एककेंद्री कंत्राट देण्यात आले.
त्यातील बदलानुसार एका विद्यार्थ्यासाठी ५४०० रुपये दर, असे भोजनाठीचे कंत्राट काही कंपन्यांना देत २५०कोटी रुपयांचा घोटाळा केला. ज्या कंपन्या स्वच्छतेची, सुरक्षारक्षक पुरविण्याचे काम करतात, ज्यांना भोजन पुरविण्याचा अनुभव नाही, अशा कंपन्यांना ही कंत्राटे देण्यात आली.
आठ महिन्यांपूर्वी सत्तेत सहभागी झालेल्या पक्षातील राजकीय मंडळी संबंधित या कंपन्या आहेत. या कंपन्यांनी केवळ मध्यस्थीचे काम करून ३० ते ३५ टक्के दलाली घेतली. सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर मंत्रिपद देता येत नसेल, तर ३० ते ३५ टक्के दलालीच्या माध्यमातून संबंधित राजकीय नेत्यांना खुश करण्याचा प्रकार करण्यात आला आहे.”
“ते’ पत्र सुप्रिया काळजीपोटी दिले ! आमदार रोहित पवार व युगेंद्र पवार यांच्या जिवाला धोका असून त्यांना पोलिस संरक्षण देण्याची मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पोलिस अधिक्षक पंकज देशमुख यांच्याकडे केली आहे. त्यावर “” सुप्रियाताईंना आमची काळजी वाटते. त्या काळजीपोटीच त्यांनी पोलिसांना पत्र दिले असावे.
काहीही केले तरीही आम्ही आवाज उठविल्याशिवाय राहणार नाहीत”असेही पवार यांनी सांगितले.या कंपन्यांवर केले आरोप क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड,
ब्रिस्क इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड, इ – गव्हर्नन्स सोल्यूशजन्स प्रायव्हेट लिमिटेड या मध्यस्थ कंपन्यांची थेट नावे घेऊन त्यांनाच कंत्राट कसे मिळाले, त्यांनी पैसे कसे लाटले, त्या कोणाशी संबंधित आहेत, याचा पवार यांनी पत्रकार परिषदेत उलगडा केला.