पुरंदर तालुक्यामध्ये सध्या दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती असून यामध्ये जानाई शिरसाई व पुरंदर उपसा योजनांमधून पाणी सोडण्याची प्रक्रिया सुरू असून या योजनेवरती राजकारण केले जात आहे. पुरंदर उपसा सिंचन योजनेला त्या काळात 18 वर्ष झाली होती.
आपण जलसंपदा व पाटबंधारे मंत्री असताना यांनी पुरंदर उपसा सिंचन योजनेच्या मोटर दुरुस्ती व नवीन घेतल्या नाहीत. त्या काळात आपण काय झोपला होता का? असा सवाल पुरंदरचे आमदार संजय जगताप यांनी विजय शिवतरे यांनी केला आहे.
सासवड (ता पुरंदर) येथील पंचायत समितीच्या सभागृहामध्ये टंचाई आराखडा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यानंतर प्रसिद्धी माध्यमांशी संजय जगताप बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, सध्या तालुक्यामध्ये दुष्काळी परिस्थिती आहे.
त्याचबरोबर पाणीटंचाई देखील निर्माण होत आहे. अशा वेळी राजकारण बंद केले पाहिजे. माजी राज्यमंत्र्यांनी काल पत्रकार परिषद घेतली होती. यावेळी ठेकेदार व पदाधिकारी आपल्या मांडीला मांडी लावून बसले होते. त्या काळामध्ये फक्त गुंजवणी, गुंजवणी करत बसले होते.
आम्ही पुरंदर उपसा सिंचन योजना पारदर्शकता आणली असून टंचाई काळात पुरंदर उपसाचे व जानाई शिरसाई योजनेचे दर पंधरा दिवसांचे तलाव भरण्यासाठी वेळापत्रक तयार करून तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे दिले जाईल व ते सर्वत्र प्रसिद्ध केले जाईल. पूर्वीच्या भोसले नामक अधिकाऱ्याचा प्रताप सर्व तालुक्याला माहिती आहे. असे देखील जगताप यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी सासवड व जेजुरी नगरपालिकांसाठी अमृत योजनेअंतर्गत प्रस्ताव शासनाकडे सादर केले असून याला मंजुरी मिळाल्यास दोन्हीही नगरपरिषदांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे तर गराडे धरणातील पाणीसाठा हा कमी असून दिवे झेंडेवाडी योजनेसाठी हा राखीव ठेवला जाईल.
त्याचबरोबर सासवड नगरपरिषदेच्या योजनेतून दिवे व झेंडेवाडीला पाणीपुरवठा करून टँकरची संख्या कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील
शेतकऱ्यांसाठी चारा डेपो तयार करण्यासाठी प्रशासन युद्ध पातळीवर काम करीत आहे.
यासाठी चारा क्षेत्रांची निर्मिती व यासाठी लागणारे बियाणे पुरवले जातील त्याचबरोबर महावितरण कडून दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती असल्यामुळे ते ३३% लाईट बिल सवलत जाहीर करण्यात आली असून याचा लाभ शेतकऱ्यांनी घ्यावा असे देखील महावितरण कडून सामन्यात आले तर पीक कर्ज पुनर्गठणीसाठी सोसायट्याच्या सचिवांकडून आढावा घेतला जाईल विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात देखील माफ करण्यात आला आहे.
तर चारा छावण्या सुरू करण्यासाठी पशुवैद्यकीय विभागाचा कारभार चव्हाट्यावर आल्याचे देखील पाहावयास मिळाले. तालुक्यातील पशूंची संख्या पशुवैद्यकीय विभागाकडे उपलब्ध नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
तर पशुवैद्यकीय विभागामध्ये कर्मचाऱ्यांचा अभाव असल्याने पशूंचे जनगणना केली गेली नाही. पशुवैद्यकीय विभागाला इतर अधिकाऱ्यांकडून सहकार्य मिळत नसल्याचे खंत देखील यावेळी व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी चारा डेपोची आवश्यकता स्पष्ट करण्यात आली नाही.