कचरा प्रकल्प उभारण्यासाठी ग्रामपंचायतींना सात दिवसांची मुदत पोलिस उपायुक्त डॉ. राजकुमार शिंदे यांच्या यशस्वी मध्यस्थीनंतर ‘एमआयटी’च्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित

Seven days’ time for gram panchayats to set up waste projects. After successful mediation by Deputy Commissioner of Police Dr. Rajkumar Shinde, the protest of ‘MIT’ students has been temporarily suspended.

पुणे शहराची जीवनवाहिनी असणाऱ्या मुळा-मुठा नदीपात्रात कुठलीही प्रक्रिया न करता अवैधरित्या टाकण्यात येणारा कचरा त्वरित बंद करावा, या मागणीसाठी एमआयटी आर्ट, डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी विद्यापीठ शैक्षणिक संकुलातील विद्यार्थ्यांचे ‘कचरा बंद’ आंदोलन सात दिवसांसाठी स्थगित करण्यात आले. पोलिस उपायुक्त डॉ. राजकुमार शिंदे व लोणी-काळभोरच्या सहाय्यक पोलिस आयुक्त अनुराधा उदमले यांनी गोष्टीचे गांभीर्य ओळखून तातडीने आंदोलनस्थळी भेट देत केलेली मध्यस्थी यशस्वी ठरली.

पोलिस उपायुक्तांच्या मध्यस्थीनंतर विद्यार्थ्यांनी हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करत कचरा प्रकल्प उभारणीसाठी लोणी-काळभोर व कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायतींना सात दिवसांची मुदत दिली असून कचऱ्याचे ओला व सुका असे वर्गीकरण केलेले ट्रॅक्टर नदीपात्रात सोडण्यास मुभा दिली आहे. परंतु सात दिवसांत पर्यावरण व विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर असलेल्या या विषयात तोडगा काढून मुळा-मुठा नदीपात्रात थेट कचरा टाकणे बंद न केल्यास दोन्ही ग्रामपंचायतींच्या कचऱ्याच्या गाड्यांना विद्यापीठातून प्रवेश नाकारण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

याप्रसंगी एमआयटी एडीटी विद्यापीठाचे कार्याध्यक्ष प्रा.डाॅ.मंगेश कराड व लोणी-काळभोर व कदमवाकवस्ती गावचे माजी सरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत सदस्य, आजी-माजी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य उपस्थित होते.

या आंदोलनात शैक्षणिक संकुलातील एमआयटी विश्वशांती गुरुकुल, एमआयटी ज्युनिअर महाविद्यालय व एमआयटी एडीटी विद्यापीठातील हजारो विद्यार्थी व निवासी कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. यावेळी सर्वांनी या विषयाची गंभीरता, भविष्यातील संभाव्य धोके, मुळा-मुठा नदीचे अस्तित्व, परिसरातील पर्यावरणाबाबत स्थानिक ग्रामपंचायतींची उदासीनता तसेच स्थानिक व जिल्हा प्रशासनाकडून या अत्यंत गंभीर प्रश्नाकडे होणारे अक्षम्य दुर्लक्ष यांच्या विरोधात तीव्र घोषणाबाजी केली.

विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनानंतर गुरुवारी सकाळीच विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वारावर लोणी-काळभोर व कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायतींच्या गाड्या दुपारी ३ वाजेपर्यंत तशाच ताटकळत उभ्या होत्या. अखेर पोलिसांच्या मध्यस्थीनंतर कचऱ्याच्या गाड्यांना विद्यापीठातून नदीपात्राकडे जाण्यासाठी तात्पुरती परवानगी देण्यात आली.

नदीपात्रातील कचऱ्यांच्या ढिगाऱ्यांना २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी भीषण आग लागली होती, जी पुढील तब्बल चार दिवस धुमसत राहिली. त्यामुळे परिसरात प्रचंड विषारी धुराचे लोट पाहायला मिळाले. यामुळे एमआयटी एडीटी शैक्षणिक संकुलातील ६–७ विद्यार्थ्यांना श्वास घेण्यास त्रास होऊन गुदमरल्याने त्यांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात भरती करावे लागले होते.

या आगीमुळे व धुरामुळे शैक्षणिक संकुलातील विद्यार्थी, स्थायी कर्मचारी व परिसरातील नागरिकांना श्वसनाचा गंभीर त्रास झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी पुढाकार घेत हा कचरा नदीपात्रात टाकणे बंद करण्यासाठी ‘कचरा बंद’ आंदोलन छेडले होते.

गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने कुठलेही वर्गीकरण न करता थेट मुळा-मुठा नदीपात्रात कचरा टाकला जातो. साचलेल्या या कचऱ्याला सातत्याने आग लागण्याच्या घटना घडतात. त्यातून वायू प्रदूषण होऊन आम्हा विद्यार्थ्यांना श्वास घेण्यास त्रास होतो. त्यामुळे आम्ही पुढाकार घेत या सर्व गोष्टींचे मूळ असणारा कचरा टाकणे बंद करण्यासाठी ‘कचरा बंद’ आंदोलन करत दोन्ही स्थानिक ग्रामपंचायतींच्या गाड्या आडविल्या. परंतु पोलिस उपायुक्तांना विनंती केल्यानंतर आम्ही हे आंदोलन स्थगित करत ग्रामपंचायतींना सात दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यानंतरही नदीपात्रात कचरा टाकणे सुरू राहिल्यास पुन्हा गाड्या आडविण्यात येतील.

— दादासाहेब भोसूरे, विद्यार्थी प्रतिनिधी.