मराठा आणि ओबीसींचा आरक्षणाचा प्रश्न अजून सुटलेला नाही. मर्यादेबाहेर आंदोलन जाणार नाही याची काळजी केंद्र सरकारने घ्यावी. केंद्र सरकारला बघ्याची भूमिका घेऊन चालणार नाही. दोन्ही समाजाच्या आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करावी.
सकारात्मक निर्णय घेतला तर राजकारण आणणार नाही, असे वक्तव्य राष्ट्रवादीच्या शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले आहे. आज (दि. २०) बारामती येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
शरद पवार यांच्या बारमती दौऱ्याचा आज तिसरा दिवस आहे. त्यांनी दौंड, इंदापूर, बारामतीमधील शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. दुष्काळी भागातल्या शेतकऱ्यांच्या समस्या मुख्यमंत्र्यांकडे मांडणार असून दुष्काळासंदर्भात बैठक घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्याना पत्र पाठवले आहे. दूधाला वाढीव किंमत मिळत नसल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत.
५ रूपये प्रतिलिटर अनुदान देण्याचे सरकारकडून जाहीर करण्यात आले, पण प्रत्यक्ष दर मिळालेला नाही. सरकारने दुधाची किंमत वाढवून द्यावी, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता निवडण्याबाबत पवार म्हणाले की, ज्या पक्षाच्या सर्वाधिक जागा असतील त्यांना विरोधी पक्षनेते पद असेल असे पहिल्या बैठकीत ठरले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाबाबत बोलताना ते म्हणाले की, आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे. काही ठिकाणी कायद्यात बदल करावा लागेल, केंद्र आणि राज्य धोरणात काही बदल करावा लागेल.
दोन्ही लोकांच्या मागण्यांबद्दल मार्ग काढायला केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा. केंद्र सरकारने बघ्याची भुमिका घेऊन चालणार नाही. सामाजिक तणाव वाढणार नाही, याची केंद्र आणि राज्य सरकारने काळजी घ्यावी, असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे.