पुणे : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत २०२५-२६ वर्षीच्या कामांना मे महिन्यात प्रशासकीय मान्यता देऊन येत्या जून-जुलैमध्ये निविदा काढून संबंधितांना कार्यारंभ आदेश द्यावेत. तसेच सप्टेंबर ते डिसेंबरदरम्यान विकासकामे पूर्ण करावीत. डिसेंबर २०२५ अखेर पूर्ण झालेल्या कामांची गुणवत्ता तपासणी जानेवारी, फेब्रुवारी व मार्च २०२६ या तीन महिन्यांत करायची आहे. काही कामांची तपासणी करण्यात येईल, असे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत २०२४-२५ या वर्षीच्या कामकाजांचा आढावा आणि २०२५-२६ या वर्षात करण्यात येणाऱ्या कामाबाबत डुडी यांनी मंगळवारी (दि. १५) आढावा घेतला. त्यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर उपस्थित होते.
डुडी म्हणाले, “२०२४-२५ मधील कामे मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करा. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील कामे ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करावीत. २०२४-२५ चा निधी शंभर टक्के खर्च करण्यात आला आहे. डीपीसीतील २०२५-२५ या आर्थिक वर्षात कामे सुचविताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करूनच कामे सुचवा. ज्या जागांचे मालमत्तापत्रक वादविरहित आहे, अशाच मालकीच्या जागांवरच कामे सुचविण्यात यावी. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील कामांसाठी ३१ मेपर्यंत सर्व प्रशासकीय मान्यतांची प्रक्रिया पूर्ण करावी. तसेच जून, जुलैदरम्यान निविदा आणि कार्यारंभ आदेश द्यावेत. येत्या सप्टेंबर ते डिसेंबरपर्यंत कामांची गुणवत्ता राखून कामे पूर्ण करावीत.”
जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील इमारत वगळता जनसुविधा, नागरी सुविधांच्या पूर्ण कामांसाठी निधी उपलब्ध करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. आतापर्यंत डीपीसीची बैठक उशिरा होत असे. यावर्षी नियमित वेळेत बैठक झाली असून डीपीसीच्या निधी खर्चाच्या कार्यपद्धतीत पालकमंत्री अजित पवार यांनी बदल सुचविले आहेत. त्यामुळे मार्चपर्यंत निधी खर्च करण्याऐवजी डिसेंबरपर्यंत निधी खर्च करून कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यामुळे डिसेंबरपर्यंत कामे पूर्ण झाल्यानंतर जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांत त्रयस्थ संस्थेकडून कामांची गुणवत्ता तपासण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. डिसेंबर २०२५ अखेर पूर्ण झालेल्या कामांची गुणवत्ता तपासणी जानेवारी, फेब्रुवारी व मार्च २०२६ या तीन महिन्यांत करायची आहे. काही कामांची तपासणी करण्यात येईल. नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत प्रत्येक विभागाने एक प्रस्ताव नियोजन विभागास सादर करावा. यात नावीन्यपूर्ण कामांचा समावेश असावा, असेही त्यांनी सांगितले.