सासवड | अनाथ मुलांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा पुढाकार

सासवड : अनाथ मुलांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा पुढाकार

• अनाथ मुलांच्या कागदपत्रांचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावा
• सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या सूचना
• राज्यातील अनाथ मुलांचे प्रश्नांचा मार्ग मोकळा
• सासवड येथे ‘विधी सेवा महा शिबिर व शासकीय योजनांचा महामेळावा’

अनाथ असतांना सुद्धा काहि मुलांना जन्मदाखला, आधार कार्ड, जातीचा दाखला, अनाथ प्रमाणपत्र मिळत नाही. त्यामुळे ते मूलभूत गरजांपासून वंचित राहतात. ही गोष्ट आज माझ्या समोर आली आहे. मी जिल्हा प्रशासनाला सूचना देतो की, अनाथ मुलांच्या कागदपत्रांचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावा. उद्याच्या उद्या मला लिस्ट पाठवा मी माझ्या कार्यालयातून पत्र पाठवतो. शासकीय दाखल्यापासून कोणताही अनाथ मुलगा मुलगी वंचित राहता कामा नये. या मेळाव्यात जर अनाथ मुलांचा प्रश्न मार्गी लागला तर महाशिबिराचे मोठे यश राहील, खर्या अर्थाने या शिबिराचा उद्देश सफल होईल’, असा विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी व्यक्त केला.

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण नवी दिल्ली महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण पुणे आणि तालुका विधी सेवा समिती सासवड यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘विधी सेवा महा शिबिर व शासकीय योजनांचा महामेळावा’ आज रविवार दिनांक 16 मार्च 2025 रोजी वाघिरे महाविद्यालय सासवड येथे पार पडला. या मेळाव्याच्या उदघाटनप्रसंगी उदघाटक म्हणून ते बोलत होते. अनाथांच्या माई पद्मश्री डॉ. सिंधुताई सपकाळ यांनी अनाथ मुलांच्या प्रश्नांना वाचा फोडली त्यांचे कार्य खूप मोठे आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण पुणे यांनी सिंधुताई सपकाळ यांच्या संस्थेकडून अश्या मुला-मुलींची यादी मिळवून घ्या आणि मला उद्याच ईमेल करा. आधार कार्डचे दिल्ली येथे मोठे कार्यालय आहे मी त्यांना पत्र लिहितो. याशिवाय पुणे जिल्ह्यात ज्या काही संस्था अनाथ मुलांसाठी काम करत असतील त्यांची यादी काढा त्यांच्याकडेही अश्या अडचणी असतील. त्यांच्याकडून ज्या मुलांना आई वडील नाहीत त्यांना दाखले मिळत नाही त्यांची संपूर्ण माहिती घेऊन तातडीने त्यांना दाखल्याचा लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न करा अश्या सूचना त्यांनी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण पुणे यांना केल्या. सर्व प्रथम पद्मश्री डॉ. सिंधुताई सपकाळ यांचे पहिले मानसपुत्र तथा ममता बाल सदन (बालगृह) कुंभारवळण संस्थेचे अध्यक्ष दिपक दादा गायकवाड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक आणि प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश महेंद्र महाजन यांची भेट घेऊन दोन पाणी सहा मुद्द्यांचे निवेदन सादर करून अनाथ मुलांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. अनाथ मुलांचे पालन-पोषण-संगोपन आणि शिक्षण करतांना कागदपत्रांसाठी येणाऱ्या अडचणी त्यांच्यासमोर मांडल्या. तेव्हा यापुढे कुठंलाही अनाथ मुलगा किंवा मुलगी कागदपत्रांमुळे वंचित राहू नये यासाठी जलद गतीने पाठपुरावा केला जाईल, असे आश्वासन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक आणि प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश महेंद्र महाजन यांनी पद्मश्री डॉ. सिंधुताई सपकाळ यांचे पहिले मानसपुत्र तथा ममता बाल सदन (बालगृह) कुंभारवळण संस्थेचे अध्यक्ष दिपक दादा गायकवाड यांना दिले. त्यानंतर प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश महेंद्र महाजन यांनी आपल्या भाषणातून पद्मश्री डॉ. सिंधुताई सपकाळ यांच्या संस्थेचा उल्लेख करून या संस्थेचे पदाधिकारी यांनी मला प्रत्यक्ष भेटून अनाथ मुलांचे प्रश्न सोडवण्याची विनंती केली असा उल्लेख केला. यावेळी दोन्ही न्यायमूर्तींनी पद्मश्री डॉ. सिंधुताई सपकाळ यांचा आदरपूर्वक उल्लेख करीत अनाथांच्या अडचणींचा मार्ग मोकळा करण्याचे सूतोवाच करताच महाशिबिरात जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट झाला. यावेळी पद्मश्री डॉ. सिंधुताई सपकाळ यांच्या संस्थेने लावलेल्या माई बेकर्सच्या स्टॉलला भेट देऊन बिस्किटांची पाहणी केली . बिस्किटांची क्वालिटी बेस्ट असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. यावेळी मंचावर उच्चं न्यायालयाच्या अनुक्रमे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे, न्यायमूर्ती संदीप मारणे, न्यायमूर्ती आरिफ सा डॉक्टर, न्यायमूर्ती मोहम्मद ताहेर बिलाल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. पंकज देशमुख, तालुका वकील संघाचे अध्यक्ष अविनाश भारंबे उपस्थित होते.

अनाथ मुलांचे प्रश्न सुटावे एवढीच अपेक्षा!

अनाथ मुलांना जर शासकीय दाखले मिळणे नाही तर त्यांचे भवितव्य अंधारात जाईल. देशासाठी सक्षम नागरिक घडवायचा असेल तर प्राधान्याने अनाथांचे प्रश्न सोडविणे गरजेचे आहेत. आम्हाला शाळा प्रवेश घेतेवेळी जन्म दाखला, आधार कार्ड, जातीचा दाखला आदींची मागणी होते. ज्या मुलांना आई वडीलच नाहीत त्यांनी हे दाखले आणायचे कुठून. आई वडिलांचा पत्ता सापडत नाही त्यामुळे ही खूप गंभीर समस्या आहे. वरील दाखले नसल्याने अनाथ प्रमाणपत्र मिळू शकत नाही. त्यामुळे वरिष्ठ स्तरावरून दाखल घेतली जावी म्हणून मी आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक आणि प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश महेंद्र महाजन यांची भेट निवेदनाद्वारे अनाथ मुलांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. दोन्ही न्यायमूर्तींनी आपल्या भाषणातून हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वस्त केले त्या बद्दल मी त्यांचे आभार मानतो.

• दिपक दादा गायकवाड, पद्मश्री डॉ. सिंधुताई सपकाळ यांचे पहिले मानसपुत्र तथा ममता बाल सदन (बालगृह) कुंभारवळण संस्थेचे अध्यक्ष

काय आहेत सहा मुद्दे?

मुद्दा क्रमांक एक :
“अ” वर्ग असलेल्या अनाथ मुलांना अनाथ प्रमाणपत्र देण्यात येते. परंतु ज्यांची आई वडील आहेत की नाही याची माहिती सापडत नाही त्यांच्या टीसीवर जातीचा उल्लेख येत नाही त्यामुळे त्यांना अनाथ असताना सुद्धा पूर्ण फी भरावी लागते ज्यांची कोणतीही माहिती सापडत नाही त्यांना देखील म्हणूनच पूर्ण फी माफ केली पाहिजे.

मुद्दा क्रमांक दोन :
अशा अनाथ मुलांना जात नसल्यामुळे त्यांना ओपन मध्ये टाकले जाते अनाथ असून सुद्धा त्यांना शासनाच्या सोयी सुविधांचा लाभ घेता येत नाही. अनाथ मुलांसाठी बालनिधिअंतर्गत शैक्षणिक फी ची सुविधा करण्यात आली आहे परंतु सिस्टीम मुळे अनेक अडचणी उभ्या राहतात 21 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर सुद्धा बालनिधी अंतर्गत त्यांना शैक्षणिक फीच लाभ घेता यावा यासाठी संस्थेकडे किंवा शासनाकडे तरतूद करणे गरजेचे आहे.

मुद्दा क्रमांक तीन :
राज्यातील बालगृहांमध्ये शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार अनाथ मुलांसाठी प्रोटेक्शन आणि स्पॉन्सरशिप हे अंतर्गत मदत उपलब्ध करून दिली जाते सध्या राज्यांमध्ये एक लाख वीस हजाराच्या वर अनाथ मुलांचे संगोपन करण्यात येते. पालघर आतील मुलांना स्पॉन्सरशिपचा लाभ मिळत नाही जे होम मध्ये असतात त्यांनाच मिळते त्यांना देखील स्पॉन्सरशिपचा फायदा मिळायला पाहिजे केंद्र सरकारच्या मिशन वात्सल्य अंतर्गत संस्था बाह्य मुलांना चार हजार पाचशे रुपये चा लाभ मिळतो परंतु होम मधल्या मुलांना याचा लाभ मिळत नाही हे देखील तपासून होम मधल्या मुलांना याचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे
मुद्दा क्रमांक चार :
राज्यातील सर्व बालगृहांचे शैक्षणिक ऑडिट व्हायला पाहिजे आतापर्यंत हजारो जीआर काढण्यात आले आहे परंतु आजवर कुठलेही बालगृहात शैक्षणिक ऑडिट झालेले नाही जर शैक्षणिक ऑडिट झाले तर अनाथ मुलांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने खूप मोठा सामाजिक बदल झालेला दिसून येईल.

मुद्दा क्रमांक पाच :
भारतामध्ये पंजाब राज्यात एकच लव्हली विद्यापीठ आहे जिथे अनाथ मुलांना फी आकारली जात नाही परंतु इतर राज्यात अनाथ मुलांकडूनही पूर्णपणे फी आकारली जाते आणि वसूल केली जाते नाईलाज असतो म्हणून ही अनाथ मुले जुळवाजुळव करून शैक्षणिक फी भरतात जे भरू शकत नाहीत ते शिक्षणापासून वंचित राहतात त्यामुळे या अनाथ मुलांकडे विशेष मुले आहेत असे बघून अनाथ कॅटेगिरी अंतर्गत देशातल्या कुठल्याही विद्यापीठ आहे त्यांच्याकडून शैक्षणिक फी ची मागणी करू नये.

मुद्दा क्रमांक सहा :
बालगृहामध्ये दाखल झालेल्या अनाथ मुलांकडे जन्म दाखला नसतो, किंबहुना त्यांच्या आई-वडिलांचा कुठेही पत्ता लागत नाही. अशावेळी शाळेमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी किंवा आधार कार्ड काढण्यासाठी जन्म दाखलेची आवश्यकता असते. परंतु त्या मुलांकडे जन्म दाखला नसल्याने त्यांना शाळेत प्रवेश नाकारला जातो आधार कार्ड निघत नाही. याकडे गंभीरतेने लक्ष देऊन यांना शासन स्तरावरून जन्म दाखले मिळाले पाहिजेत जेणेकरून त्यांचे भवितव्य अंधारात जाणार नाही.