“मी जेव्हा जेव्हा संसदेत प्रश्न मांडते, तेव्हा तेव्हा मझ्या पतीला केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण ब्युरो, आयकर विभाग किंवा सक्तवसुली संचालनालयाची नोटीस येते, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारवर केला आहे.
सुप्रिया सुळे, खासदार अमोल कोल्हे व खासदार धैर्यशील पाटील यांनी आज (१३ ऑगस्ट) सोलापूरमध्ये पत्रकार परिषद घेतली. राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाची शिवस्वराज्य यात्रा आज सोलापुरात दाखल झाली आहे.
त्यानिमित्त त्यांच्या पक्षातील नेत्यांनी सोलापुरात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी खासदार सुळे यांनी मराठा आरक्षणावरही भाष्य केलं. तसेच त्या म्हणाल्या, “मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवताना ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सरकारने तो आधी सोडवला पाहिजे.”
खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारसमोर आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हा कळीचा मुद्दा आहे, जो केंद्र सरकार व संसदेच्या अखत्यारित आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर सर्वांनी संसदेत बोलायला हवं.
मी प्रत्येक अधिवेशनावेळी हा मुद्दा संसदेत मांडते. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील इतर महत्त्वाचे प्रश्न देखील मी संसदेत मांडत असते. संसद हे असे प्रश्न मांडण्यासाठीचं महत्त्वाचं व योग्य व्यासपीठ आहे आणि मी त्या व्यासपीठाचा पुरेपूर वापर करते.
आम्ही दडपशाहीवाले लोक नाही. कोणीतरी विरोधात बोललं म्हणून आम्ही त्यांना आयकर विभागाची नोटीस पाठवत नाही. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण ब्युरो व सक्तवसुली संचालनालयाची पथकं त्याच्यामागे लावत नाही.