दोनदा नाकारलेले आरक्षण पुन्हा तिसऱ्यांदा फसगत करून दिले आहे. निवडणूक मारून नेण्याची सोय या सरकारने केली आहे. शिंदे सरकारकडून मराठा समाजाची फसवणूक केली आहे.
कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण नाही, ठरलेल्या गोष्टींवर मुख्यमंत्री बोललेच नाहीत, असे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज (दि.२०) सांगितले. विधीमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर वडेट्टीवार पत्रकारांशी बोलत होते.
निवडणुकीच्या तोंडावर मराठ्यांची मते मिळविण्यासाठी हा सरकारने निर्णय घेतला आहे, असा गंभीर आरोपही वडेट्टीवार यांनी यावेळी केला. मराठा आरक्षण विधेयक आज(दि.२०) विधानसभा सभागृहात एकमताने मंजूर झाले.
यासाठी विधीमंडळाच्या एक दिवसीय विशेष अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. यामध्ये हे विधेयक एकताने मंजूर झाल्याची घोषणा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केली.
शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षणासाठी मराठा आरक्षण विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेने आज मांडण्यात आले. यानंतर हे विधेयक विरोधकांसह सत्ताधारी आमदारांच्या एकमताने विधीमंडळ सभागृहात आवाजी मतदाने एकमताने मंजूर झाले.
मराठ्यांना एसईबीसी प्रवर्गातच स्वतंत्र आरक्षण, ओबीसीत समावेश नाही राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि शासकीय, निमशासकीय सेवांमध्ये १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक आणले असून ते काही वेळात विधिमंडळात मांडण्यात आले.
या विधेयकात एसईबीसी प्रवर्गातच स्वतंत्रपणे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस असून ओबीसीत समावेश केलेला नाही