न्यायालयातील तडजोडीस पात्र प्रलंबित तसेच दाखलपूर्व प्रकरणे दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने निकाली काढण्यासाठी 13 डिसेंबर, 2025 रोजी जिल्ह्यात राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. पक्षकार, अधिवक्ता आणि नागरिकांनी अधिकाधिक प्रकरणे लोकअदालतीमधे ठेवून तडजोडीचा मार्ग अवलंबावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश महेंद्र महाजन यांनी केले आहे.
तडजोडीच्या माध्यमातून प्रकरणे समाधानकारकरीतीने निकाली काढण्यासाठी लोकअदालत हे प्रभावी व्यासपीठ ठरले आहे. जिल्हा मुख्यालयासह सर्व तालुका न्यायालयांतही या लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या लोकअदालतीत दोन्ही पक्षकारांना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळते आणि परस्पर सहमतीने तडजोड केल्याने प्रकरणे जलदगतीने निकाली निघतात. त्यामूळे अधिकाधिक प्रकरणे लोकअदालतीत ठेवावीत, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव रेवती देशपांडे यांनी केले आहे.
अधिक माहितीकरिता जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे येथील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तसेच बारामती, इंदापूर, दौंड, शिरूर, वडगाव मावळ, खेड-राजगुरूनगर, आंबेगाव-घोडेगाव, जुन्नर, पुरंदर-सासवड आणि भोर येथील तालुका विधी सेवा समिती व दिवाणी फौजदारी न्यायालयांशी संपर्क साधावा, असेही श्रीमती देशपांडे यांनी कळविले आहे.
या प्रकरणांवर होणार तडजोडीचा प्रयत्न: दिवाणी व तडजोड पात्र फौजदारी प्रकरणे, एन. आय. अॅक्टची प्रकरणे, भूसंपादन प्रकरणे, कौटुबिक प्रकरणे, मोटार वाहन अपघात दावा प्रकरणे, महावितरणची देयक प्रकरणे, दरखास्त, ग्राहक तकार निवारण प्रकरणे, न्यायालयातील प्रलंबित बँक प्रकरणे, टेलिफोन व मोबाईल कंपनी संबंधित प्रकरणे, राष्ट्रीयकृत बँक व पतसंस्था संबंधित प्रकरणे, ग्रामपंचायत, नगरपरिषद व महानगरपालिकांची पाणीपट्टी प्रकरणे, दाखलपूर्व तडजोडीची प्रकरणे.
लोकअदालतीचे फायदे : लोकअदालतीमध्ये प्रकरणे मिटल्यास कोर्ट फी नियमाप्रमाणे परत मिळू शकते. प्रकरणांचा झटपट निकाल लागतो, लोकअदालतीच्या निकालावर अपील नाही, परस्पर संमतीने निकाल झाल्याने आपआपसात कटुता निर्माण होत नाही आणि वेळ व पैसा दोघांचीही बचत होते.